जळगाव राजमुद्रा दर्पण । भाजपने जिल्हा बँक संचालक मंडळाच्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकून राजकीय विरोधकांची वाट मोकळी करून दिलेली असली तरी जिल्ह्यातील राजकीय पार्शवभूमीचा विचार केल्यास यापुढे महाविकास आघाडीच्या विरोधात भाजपचा राजकीय संघर्ष तीव्र होण्याचे संकेत असल्याचा एक मतप्रवाह जोर धरतो आहे असे राजकीय जाणकारांना वाटते आहे .
या सगळ्या बाबींचा विचार करताना एकनाथराव खडसे यांचे भाजपशी बिनसल्यावर घडत गेलेल्या घडामोडी समोर ठेवल्या जात आहेत. गेली ५ वर्षे त्यांचीच मुलगी रोहिणी खडसे जिल्हा बँकेची अध्यक्षा होती . हे कुटुंब आता राज्यातील सत्ताधारी आघाडीचे घटक बनले आहेत शह – काटशहाच्या या राजकारणात एकनाथराव खडसे यांची ईडी चौकशी आणि दुसरीकडे बी एच आर पतसंस्थेतील मोठा घोटाळा राजकीय बुद्धिबळाच्या पटावर आहेत .
काल भाजपने जिल्हा बँक संचालक मंडळाच्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय आमदार गिरीश महाजन यांनी जाहीर केला तेंव्हा त्यांनी भविष्यातील संघर्षाचीही भूमिका स्पष्ट केली असा त्यांच्या बोलण्याचा अर्थ घेतला जातो आहे .
जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकून भाजप बाहेर पडत असल्याचे जाहीर करतानाच आज आमदार गिरीश महाजन यांनी जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत गेल्या ५ वर्षात शेकडो कोटी रुपयांचे गैरव्यवहार आणि मनमानी झाल्याने शेतकऱ्यांच्या हिताला चुना लावला गेला असल्याचा बॉम्बगोळा टाकला ! या गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी आणि शेकडो कोटी रुपयांच्या नियमबाह्य कर्जाच्या चौकशीसाठी पाठपुरावा करून सोक्षमोक्ष लावणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले . भाजप उमेदवारांचे उमेदवारी अर्ज अवैध ठरवण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना वेठीस धरून , दबावात घेऊन सत्तेचा गैरवापर केला , बिनविरोध निवडीसाठी सर्वपक्षीय पॅनलच्या निर्मितीच्या घडामोडीत ठरवून आमचा विश्वासघात केला , असा पुनरुच्चारही त्यांनी केला .
आधीच ईडीने जिल्हा बँकेच्या व्यवहारांची माहिती द्या म्हणून अध्यक्षा रोहिनी खडसे यांना नोटीस दिली होती . आता आमदार गिरीश महाजन म्हणतात त्याप्रमाणे जिल्हा बँकेतून नियमबाह्य कर्जवाटप झाले असेल तर भाजपकडून राजकीय विरोधकांना जेरीस आणण्यासाठी चौकशा लावल्या जातात तसाच अनुभव जिल्हा बँकेच्या मावळत्या अध्यक्षा रोहिणी खडसे आणि त्यांच्या संचालक मंडळाला येऊ शकतो . राज्यात सत्तेवर असले तरी ईडी ही केंद्र सराकारची तपास यंत्रणा पुन्हा या शह – काटशहाच्या राजकारणात जिल्ह्यात मोदी सरकारकडून वापरली जाऊ शकते , हा नवा मुद्दा आता चर्चेत आला आहे .
