नवी दिल्ली राजमुद्रा दर्पण । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांना समजावण्यात कमी पडलो असं सांगत मोदींनी हे कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए असं म्हणत केंद्र सरकारने उशिरा घेतलेल्या निर्णयाचं स्वागत केलं. हे कायदे रद्द व्हावेत म्हणून 700 हून अधिक शेतकऱ्यांना आपला प्राण गमवावा लागला. त्यामुळे आपल्या जीवाची पर्वा न करता शेतकऱ्यांनी कायदे रद्द करून दाखवले हे येणाऱ्या पिढ्या लक्षात ठेवतील, असं मलिक यांनी म्हटलं आहे.
2014ची लोकसभा निवडणूक, 2017ची विधानसभा निवडणूक आणि 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत पश्चिम उत्तर प्रदेशात भाजपला मोठा विजय मिळाला होता. या तिन्ही निवडणुकीत भाजपला ध्रुवीकरणाचा फायदा झाला होता. मात्र, शेतकरी आंदोलनानंतर परिस्थिती बदलली. 2022च्या निवडणुकीत पश्चिम उत्तर प्रदेशात शेतकरी आंदोलनाचा फटका भाजपला बसण्याची चिन्हे आहेत. आरएलडी, सपा, बसपा आणि काँग्रेसने महापंचायती घेऊन जाट-मुस्लिम मते एकत्र करण्याचा प्रयत्न केला आहे. 12 सप्टेंबर रोजी किसान संयुक्त मोर्चाने मुजफ्फर नगरमध्ये महापंचायतीचं आयोजन केलं होतं. त्यावेळी शेतकऱ्यांची प्रचंड गर्दी जमली होती. यावेळी भाजपवर जोरदार टीका करण्यात आली होती. त्यामुळे भाजप नेत्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. निवडणूक पूर्व ओपिनयन पोलमध्ये उत्तर प्रदेशात भाजपला मोठा फटका बसण्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं जात आहे.
पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी वर्षभर हे आंदोलन लावून धरलं. या आंदोलनावर लाठीमारही करण्यात आला. काही शेतकऱ्यांची धरपकड झाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये रोष होता. पंजाबमधील शेतकरी मोदी सरकारच्या या वागणुकीवर संतप्त होते. पंजाबमधील शेतकऱ्यांमध्ये हा रोष असतानाच काँग्रेसने पंजाबमध्ये फेरबदल करत दलित नेत्याला मुख्यमंत्रीपदी बसवले. पंजाबमध्ये पहिला दलित मुख्यमंत्री झाला. त्यातच अकाली दल आणि बसपाची पंजाबमध्ये युती झाली. त्यामुळे राजकीय गणितं विरोधात जात असल्यानेच केंद्र सरकारला पंजाब आणि उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुका पाहूनच हा निर्णय घ्यावा लागला यात काही शंका नाही, असं ज्येष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर खंदारे यांनी सांगितलं.
