जळगाव राजमुद्रा दर्पण । महानगरपालिकेत प्रस्तावित विविध विकासकामांविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तरी न्यायालयाने एका आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश महानगरपालिकेस दिले आहे.
महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान योजनेअंतर्गत जळगाव शहरातील प्रभाग क्र.१२, १५ व १८ या प्रभागातील सुमारे १० कोटी रुपयांची विकास कामे करण्यासाठी दिनांक ०३/११/२०२१ रोजी निविदा नोटीस प्रकाशीत करण्यात आली होती. सदर निविदा प्रक्रिया अन्यायकारक असल्याने निविदा प्रक्रिये विरोधात याचिका कर्त्यांनी औरंगाबाद हाकोर्टात याचिका दाखल केलेली आहे.
तसेच वेगवगेळ्या तांत्रिक मान्यता असताना महापालिकेमार्फत प्रकाशित केलेली एकत्रित निविदा कायदेसंमत नाही असा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद आहे. एकंदरीतच वेगवेगळ्या तांत्रिक मान्यताप्रमाणेच निविदा प्रकाशित झाल्या असत्या तर अनेक सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर सहकारी संस्था, छोटे कंत्राटदार ह्यांना कामे मिळाली असती तसेच त्यांना निविदा प्रक्रियेत सहभागी होता आले असते. परंतु सदर छोट्या छोट्या कामांची एकत्रित निविदा काढून एखाद्या मोठ्या कंत्राटदाराला १० कोटीची कामे देता यावीत असा महापालिकेचा इरादा असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
सदर याचिकेत दिनांक २५/११/२०२१ रोजी औरंगाबाद हायकोर्टाचे जस्टीस एस.व्ही.गंगापूरवाला आणि जस्टीस आर.एन.लढ्ढा ह्यांच्या खंडपीठाने जळगाव महानगरपालिकेस नोटीस काढून एका आठवड्याच्या आत आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेशित केले आहे. सदर याचिकेत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड जितेंद्र विजय पाटील हे काम पाहत असून ऍड कुणाल पवार हे त्यांना साहाय्य करत आहेत.
