(मुंबई राजमुद्रा वृत्तसेवा)
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात १ जूनपर्यंत कठोर निर्बंध लावण्यात आले आहेत. दरम्यान दुसरी लाट ओसरली असून रुग्णसंख्या कमी होत असल्याने ठाकरे सरकारकडून लॉकडाउन शिथील केला जाण्याची शक्यता दर्शवण्यात येत आहे. राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी तसे संकेत दिले असून त्याबाबत योजना आखली जात असल्याचे वृत्त प्राप्त होत आहे.
राज्य सरकार सदर तयारीचा आढावा घेत आहे. जर सर्व गोष्टी सकारात्मक असतील तरच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री टास्क फोर्समधील तज्ज्ञांशी चर्चा करून निर्बंध काही प्रमाणात शिथील करण्याचा विचार करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.. निर्बंध पूर्णपणे उठवले जातील या भ्रमात राहू नका, असाही सल्ला राजेश टोपे यांनी दिला आहे.
एकूण चार टप्प्यात परवानगी देण्यावर विचार केला जात आहे.
टप्पा एक – दुकानांना सकाळी ७ ते दुपारी २ वाजेपर्यंत सुरु ठेवण्यास परवानगी दिली जाईल.
टप्पा दोन – दैनंदिन गरजांशी संबंधित अन्य काही दुकानांना सुरु ठेवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. पर्यायी दिवसांवर ही दुकाने उघडण्यास परवानगी दिली जाईल,.
टप्पा तीन – हॉटेल्स, परमिट रुम, बिअर बार, दारुच्या दुकानांना निर्बंधासह सुरु ठेवण्यास परवानगी असेल. हॉटेल्सना ५० टक्के क्षमतेसह सुरु ठेवण्याची परवानगी दिली जाईल.
टप्पा चार – मुंबई लोकल, धार्मिक स्थळं, जिल्हाबंदी पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता आहे.
ऑगस्ट ते सप्टेंबरदरम्यान तिसरी लाट येण्याची शक्यता तज्ञांकडून वर्तवली जात असून अनलॉक करण्यासाठी राज्य सरकारकडून अनेक गोष्टींची चाचपणी केली जाणार आहे. पण जर रुग्णसंख्या वाढू लागली आणि हव्या तितक्या प्रमाणात लसीकरण झालं नसेल तर पुन्हा लॉकडाउन लागण्याची शक्यता असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
लॉकडाउनसंबंधी निर्णय घेताना राज्य सरकारकडून तीन महत्वाच्या गोष्टींचा विचार केला जाईल. आगामी कॅबिनेट तसंच टास्क फोर्ससोबत होणाऱ्या बैठकीत यावर चर्चा होईल. यानंतरच निर्णय घेतला जाईल. राज्यभरातील एकूण मृत्यूदर, ICU मधील ऑक्सिजनची ६० टक्केपेक्षा जास्तची उपलब्धता आणि कोविड पॉझीटीव्हीटी रेट या विषयांना अनुसरून हे निर्णय घेतले जाणार आहेत.
राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या आठवड्यात लॉकडाउनसंबंधी बोलताना लॉकडाउन उठवू शकतो, मात्र लोकांना नियमांचं पालन करावं लागेल असं सूचक विधान केलं होतं. मात्र यावेळी त्यांनी परिस्थिती पाहूनच निर्णय घेतला जाईल असं स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळे ठाकरे सरकार काय निर्णय घेणार यावर महाराष्टाचे लक्ष लागून असणार आहे.
