औरंगाबाद राजमुद्रा दर्पण । सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे औरंगाबादमधील महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमधील ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव असणारे मतदारसंघ खुल्या प्रवर्गासाठी सुटणार आहेत. औरंगाबाद महापालिकेत नव्या रचनेनुसार, 126 एकूण नगरसेवक असतील. ओबीसीच्या आरक्षित जागा खुल्या प्रवर्गात आल्यामुळे आता 103 जागा खुल्या प्रवर्गासाठी सुटतील. तसेच 23 जागांवर एसटी आणि एनटी प्रवर्गातील सदस्यांना संधी मिळू शकेल.
महापालिकेतील वाढीव नगरसेवकांची संख्या 126 होणार आहे. त्यापैकी 50 टक्के जागा म्हणजेच 63 जागा खुल्या प्रवर्गासाठी असतील. 27 टक्के ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाल्याने त्यांच्या 40 जागा खुल्या प्रवर्गात जातील. म्हणजेच मनपामध्ये यंदा एकूण 103 नगरसेवक खुल्या प्रवर्गातून लढतील. तर एससी एनटीसाठीच्या 23 जागा आरक्षित असतील. 1994 पासून ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण दिले गेले. त्याला काहीच आधार नाही. ओबीसींची संख्या निश्चित झाल्याशिवाय आरक्षण देता येत नाही. भारतीय संविधानाचे कलम 340 नुसार, ओबीसी आयोग स्थापन करून इम्पिरिकल डाटा राज्याने जमा करायला हवा. यापूर्वीही इतर मागास वर्गाच्या आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रक्रिया सांगितली होती, परंतु त्याचा अवलंब न करताच सरकारने अध्यादेश काढला, असे मत ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ अॅड. विजयकुमार सपकाळ यांनी व्यक्त केले.
