मुंबई राजमुद्रा दर्पण | विधानसभा अध्यक्षपदासाठी महाविकास आघाडी सरकारकडून नियम बदलण्यात आल्याने ही प्रक्रियाच घटनाबाह्य असल्याचा ठपका राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांनी ठेवल्याने सरकारची राजकीय अडचण झालेली आहे. यामुळे विधानसभा अध्यक्षपदाबाबत अद्याप पर्यंत संभ्रम कायम आहे. यामुळे राज्यातील महा विकास आघाडीला मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे. राज्यपाल निवृत्ती 12 आमदार यांच्या बाबत निर्णय प्रलंबित असताना पुन्हा एकदा विधानसभा अध्यक्षपदाबाबत प्रकरण राज्यपाल यांच्या कोर्टात गेले आहे. त्यामुळे अध्यक्षपदाची निवडणूक रेंगाळण्याची शक्यता आहे.
विधानसभा अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीबाबत राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी राज्य सरकारला पत्रं पाठविले होते. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी नियम बदलाची प्रक्रिया घटनाबाह्य असल्याचा उल्लेख राज्यपालांनी पत्रात केला आहे. यामुळे अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीबाबत विधानसभेत अद्यापपर्यंत संशयकल्लोळ निर्माण झाला आहे. त्यामुळे उद्या विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार की नाही ? याबाबत आघाडी सरकार पेचात सापडले आहे.
काल राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांना विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक प्रक्रिया बदलण्यात आली असून त्याला मंजुरी देण्याची विनंती केली होती. त्यावर राज्यपालांनी उद्यापर्यंत सांगतो असं उत्तर दिलं होतं. त्यानुसार राज्यपालांनी आपला अभिप्राय कळवला असून थेट निवड प्रक्रियेवरच बोट ठेवलं आहे. यामुळे महा विकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांची मोठी कोंडी झाली आहे. यामध्ये भाजपा देखील विधानसभा अध्यक्षपदा च्या निवडणुकीत उमेदवारी देण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा विषय प्रलंबित असताना आता पुन्हा एकदा विधानसभा अध्यक्षपदासाठी सत्ताधाऱ्यांना राज्यपालांच्या दारावर जावे लागणार आहे. त्यामुळे एकंदरीत राजकीय वातावरण तापले असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
निवडणूक होणारच
आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या सहीने त्यांना पुन्हा पत्रं पाठवणार आहोत. नियम काय आहे आणि विधिमंडळाचं काम काय आहे हे आम्ही त्यांना सांगणार आहोत. त्यानंतर त्यांचा काय रिप्लाय असेल तो बघू. घटनाबाह्य आहे की नाही हे पाहून उद्या निवडणूक करणारच आहोत. आवाजी मतदानानेच ही निवडणूक होईल. नियम बदलण्याचा अधिकार विधिमंडळाला आहे. त्यामुळे काही अडचण नाहीये, असं काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितलं. आम्हीच नाही तर इतर राज्यांनीही असे नियम बदलले आहेत. लोकसभेतही हीच पद्धती आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
