(मुंबई राजमुद्रा वृत्तसेवा)
पदोन्नतीमधील आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी काँग्रेस पक्ष आग्रही असला तरी त्यामुळे महाविकासआघाडी सरकारला कुठलाही धोका निर्माण होणार नाही, असे वक्तव्य काँग्रेस नेते नितीन राऊत यांनी केले. हे सरकार पाच वर्षे चालेल. हा वैचारिक वाद चर्चेच्या माध्यमातूनच सोडवला जाईल, त्याचा सरकारशी कोणताही संबंध नाही, असे राऊत यांनी सांगितले.
पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करणे हा राज्यातील 33 टक्के जनतेचा विश्वासघात आहे. त्यामुळे ही विश्वासघाताची भावना दूर करण्यासाठी पदोन्नतीमधील आरक्षण कायम ठेवण्यात आले पाहिजे. राजस्थानमध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे, त्याठिकाणी पदोन्नतीमध्ये आरक्षण आहे. मग महाराष्ट्रात ते का लागू करू नये, असा सवाल नितीन राऊत यांनी विचारला.
‘दीड महिना उलटूनही मुख्यमंत्र्यांनी सोनिया गांधींच्या पत्राची दखल घेतली नाही’
महाविकासआघाडीचे सरकार हे कॉमन मिनिमम प्रोगामवर चालते. दीड महिन्यांपूर्वी काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी दलित आणि मागासवर्गीयांच्या हक्कांविषयी अवगत करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र लिहले होते. या पत्रात सोनिया गांधी यांनी तीन महिन्यातून एकदा महाविकास आघाडीच्या कोर कमिटीची बैठक घेण्याविषयीही सुचविले होते. मात्र, त्या पत्राच्या अनुषंगाने आतापर्यंत महाविकास आघाडीच्या कोर कमिटीची एक बैठक आयोजित झाली पाहिजे होती. अशाप्रकारे महाविकासआघाडीचा भाग असलेल्या एका पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांची दखल घेतली जात नसेल तर काँग्रेसला योग्य तो विचार करावा लागेल, असे नितीन राऊत यांनी म्हटले.
मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची जी उपसमिती तयार करण्यात आली त्या समितीची एकच बैठक झाली. त्या बैठकीत जो निर्णय झाला त्यालाच काळीमा फासून ७ मे रोजी अधिसूचना काढण्यात आली. ही अधिसूचना काढतान उपसमितीला विश्वासात घेण्यात आले नाही, अशी खंतही राऊत यांनी बोलून दाखविली.
