जळगाव राजमुद्रा दर्पण | कोरोना काळात संकटात सापडलेल्या उद्योग-व्यापार क्षेत्राला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी व उभारी देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री तसेच राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्र कर व्याज शास्ती किंवा विलंब शुल्क तडजोड 2022 ही अभय योजना आज विधीमंडळात जाहीर केले आहे कर कायद्याअंतर्गत एका वर्षात एक आदेशान्वये दहा हजार रुपयांची थकबाकी असल्यास सदर थकबाकीची रक्कम संपूर्णपणे माफ करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आज सभागृहात सांगितले आहे.
विधिमंडळात अधिवेशनादरम्यान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही योजना जाहीर केले कायद्यांतर्गत व्यापाऱ्यांना उभारणी देण्यासाठी सरकारने देखील हातभार लावावा, हा यामागील उद्देश असल्याचे यावेळी अजित पवार म्हटले आहे. या योजने संदर्भात माहिती देताना अजित पवार यांनी सांगितले की वस्तू व सेवा कर अस्तित्वात येण्यापूर्वी विक्रीकर विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या विविध करा संदर्भातील ही योजना असून या योजनेअंतर्गत आवश्यक रकमेचा भरणा करण्यासाठी एक एप्रिल 2022 ते 30 एप्रिल 2022 पर्यंतचा कालावधी देण्यात आला आहे. कायद्यांतर्गत एका वर्षात वैधानिक आदेशान्वये दहा हजार रुपयांची थकबाकी असल्यास सदर थकबाकीची रक्कम पूर्णपणे सरकारने माफ केले असल्याचे अजित पवार यांनी घोषणा केली आहे. या योजनेचा लाभ छोट्या-मोठ्या व्यापाऱ्यांना सुमारे एक लाख प्रकरणांमध्ये होणार आहे.
अशी आहे योजना …
अभय योजनेचा लाभ घेतल्यास रोख रक्कम भरण्यास पात्र ठरणार नाहीत किंवा ते हा पर्याय निवडणार नाहीत अशा व्यापाऱ्यांना थकबाकीच्या तडजोडीसाठी प्रस्तावित योजनेमध्ये विवादित करास कुठलीही सवलत देण्यात येणार नाही. अविवादित कराचा 100% भरणा करावा लागेल मात्र विवादित करापोटी 31 मार्च 2005 पूर्वीच्या कालावधीसाठी 30 टक्के भरणा करावा लागेल त्याच बरोबर व्याजापोटी 10 टक्के व शास्ती कोटी 5 टक्के भरणा करावा लागेल, त्याचबरोबर 1 एप्रिल 2005 ते 30 जून 2017 या कालावधीसाठी विवादित राखण्यासाठी 5 टक्के व्याजापोटी 15 टक्के शास्ति पोटी 5 टक्के विलंब शुल्कापोटी 5 टक्के रकमेचा भरणा केल्यानंतर उर्वरित थकबाकी माफ करण्यात येणार आहे.
ज्या व्यापाऱ्यांची एका आर्थिक वर्षाची थकबाकी पन्नास लाखांपेक्षा अधिक आहे. अशा व्यापाऱ्याला अभय योजनेअंतर्गत भरायच्या असलेली रक्कम यासाठी हप्ते सवलतीचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या व्यापाऱ्यांना अभय योजनेअंतर्गत एक हप्ते सवलत चार भागात विभागले असून हप्ता 25% हा 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत भरणे आवश्यक आहे. उरलेले 3 हप्ते पुढच्या नऊ महिन्यात भरावे लागणार आहे. आवश्यक रकमेपेक्षा कमी भरणा केल्यास त्या व्यापाऱ्याला प्रमाणशीर लाभ देण्यात येईल सदर अभय योजना पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने आणि पारदर्शकपणे राबविण्यात येणार असून कोरोना संकटांना अडचणीत आलेल्या उद्योग-व्यापार क्षेत्राला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार असल्याचे यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
