जळगांव राजमुद्रा दर्पण | जळगावसह राज्यातील २५ जिल्ह्यांमधील १२५ मागास तालुक्यातील अनुसूचित जाती, जमाती, महिला बचत गट, शेतकरी उत्पादक गट यांच्या सक्षमीकरणासाठी रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात आलेला आहे. त्यासाठी जिल्हा, तालुका स्पेसिफिक योजनेअंतर्गत प्रत्येक तालुक्याला २ कोटी रुपयांपर्यंत निधी देण्यात येणार आहे.
राज्याच्या नियोजन विभागाने सूचना दिल्या आहे. विशेष योजना तयार करताना महिला बचत गट, शेतकरी उत्पादक गट, अनुसूचित जाती, जमातीचे शेतकरी उत्पादक कंपनी, आदिवासींचे वनधन केंद्र जीवनोन्नती अभियानाचे ग्रामसंघ, आत्मा गट, मच्छीमार सहकारी संस्था, आदिवासी पेसा भागातील ग्रामसभा व इतर संस्थांनी स्थापन केलेले महिला बचत गट या वर्गातील नग्रिकांकरिता रोजगार निर्मितीचे उपायोजना केले जाणार आहे. या उद्दिष्टाने विशेष योजना संबंधित जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा मानव विकास समिती हे तयार करून मानव विकास आयुक्तांना तत्त्वत: मान्यतेसाठी सादर करतील. ही योजना राबवताना प्रती तालुका २ कोटींच्या मर्यादेत उपजीविका व रोजगार निर्मिती क्षेत्राशी संबंधित बाबींचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मानव विकास आयुक्तांना सादर करण्यात येतील. त्यांची शहानिशा करून मान्यता देण्यात येईल.
जिल्हाधिकाऱ्यांना मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत २ कोटी प्रत्येक तालुका प्रमाणे निधी वाटप करण्यात येणार आहे. विशेष योजनेसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थी समूहासाठी ७५:२५, अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्ग ७५:२० आणि अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्गातील लाभार्थी समूहासाठी ९०:१० या प्रमाणे लाभार्थी सहभाग राहील.
