महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या आदेशाने रविवार आणि सोमवार (3 आणि 4 जून) असे दोन दिवस विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. या विशेष अधिवेशनात 3 जून रोजी विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक होणार आहे, त्यानंतर 4 जून रोजी त्या सभापतींच्या देखरेखीखाली शिवसेना आणि भाजपच्या शिंदे गटाचा एकत्रितपणे सभागृहात विश्‍वास आहे. ठराव पास करावा लागतो, म्हणजे आपले बहुमत सिद्ध करावे लागते. एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेचे 55 पैकी 39 आमदार काढून घेतले आणि भाजपसोबत युती करून बहुमताचा दावा केला आणि मुख्यमंत्री बनले. भाजपकडून देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले. मात्र एकनाथ शिंदे यांच्या समर्थकांनी शिवसेनेपासून फारकत घेतली नाही. ते शिवसैनिक असल्याचा दावा करत राहिले. शिवसेना सोडून कुठेही गेलो नाही.
तुम्ही शिवसेनेत असाल तर शिवसेनेच्या विरोधात कसे जाणार?
अशा स्थितीत तुम्ही अजूनही शिवसेनेतच आहात, असे शिंदे यांना शिवसेनेच्या वतीने सांगण्यात येते. शिवसैनिक. मग शिवसेना म्हणतेय की राजन साळवी यांना मत द्यायचे असेल तर विरोधात जाऊन भाजपचे उमेदवार राहुल नार्वेकर यांना मतदान करण्याबाबत बोलायचे कसे? पक्षाच्या विरोधात गेल्यास कारवाई केली जाईल.
आम्ही शिवसेनेत नाही, आम्हीच शिवसेना ..
शिवसेनेचे बहुतांश आमदार आमच्यासोबत आहेत, असे एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे आम्ही शिवसेनेत नाही. आम्हीच खरी शिवसेना आहोत. त्यामुळे व्हीप जारी करण्याचा अधिकार 16 आमदार असलेल्या शिवसेनेकडे नसून शिंदे गटातील 39 आमदार असलेल्या शिवसेनेकडे आहे.
संविधानाचे दहावे वेळापत्रक हे शिंदे गटासाठी धोक्याची घंटा आहे
येथे राज्यघटनेची दहावी अनुसूची एकनाथ शिंदे गटासाठी धोक्याची घंटा आहे. यानुसार एखाद्या पक्षात फूट पडली, तर बंडखोर गटाकडे दोन तृतीयांश बहुमत असले तरी त्याला मान्यता देता येत नाही. मान्यता मिळवण्यासाठी त्या बंडखोर गटाला कोणत्या ना कोणत्या पक्षात विलीन व्हावे लागेल. अशा स्थितीत शिंदे गटाचे विलीनीकरण भाजपला मान्य नसले तरी आमदार बच्चू कडू यांच्या प्रहार संघटनेत विलीन होण्याचा पर्याय शिंदे गटाकडे आहे.
विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीत व्हीप लागू होत नाही?
दुसरा पर्याय अतिशय कुटिल आहे. शिवसेनेला दावा सांगायचाच असेल तर शिंदे गटाचे दोन तृतीयांश आमदार फोडून चालणार नाही. पक्षाचे खासदार, जिल्हा व विभागप्रमुख, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, म्हणजेच पक्षाच्या प्रत्येक स्तरावर आपली छाप पाडून आपले बहुमत दाखवायचे आहे. मात्र या सर्व किचकट प्रक्रियेची सध्या गरज नाही कारण एक गोष्ट म्हणजे तज्ज्ञांच्या मते विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीत व्हिप जारी करण्याचा कोणताही नियम नाही. त्यामुळे एकनाथ शिंदे गटाचे आमदार ते मान्य करण्यास बांधील नाहीत.
