दिल्ली विधानसभेने सोमवारी आपल्या सदस्यांचे वेतन आणि भत्ते 66 टक्क्यांनी वाढवण्याचे विधेयक मंजूर केले. भाजपचे आमदार आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते रामवीर सिंह बिधुरी यांनीही या पगारवाढीला पाठिंबा दिला आहे.दिल्लीतील आमदारांना देशात सर्वात कमी पगार आहे. गेल्या 11 वर्षांपासून दिल्लीतील आमदारांना 12 हजार रुपये पगार मिळत होता, तो एकदा वाढवून 30 हजार रुपये करण्यात आला आहे. आता हे वेतन भत्त्यांसह 90,000 रुपये करण्यात आले आहे.
मंत्री, आमदार, चीफ व्हिप, विधानसभा अध्यक्ष, उपसभापती आणि विरोधी पक्षनेते यांच्या वेतनवाढीसंबंधीची पाच स्वतंत्र विधेयके सभागृहात मांडण्यात आली आणि सदस्यांनी ती मंजूर केली.
दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया म्हणाले की, दिल्ली विधानसभेत आमदार, मंत्री, सभापती आणि विरोधी पक्षनेत्यांच्या पगारात वाढ करण्याचे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. गेल्या 11 वर्षांपासून दिल्लीतील आमदारांना 12 हजार रुपये पगार मिळत होता, तो एकदा वाढवून 30 हजार रुपये करण्यात आला आहे.
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया म्हणाले, आता हे वेतन भत्त्यांसह 90,000 रुपये करण्यात आले आहे. गेल्या 7 वर्षांत यावर अनेकदा चर्चा झाली आहे. यावर केंद्र सरकारने काही आक्षेप घेऊन काही सूचना केल्या. आम्ही सूचना स्वीकारून त्या पास केल्या आहेत. केंद्र सरकार ते मंजूर करेल, अशी आशा आहे. वाढती महागाई आणि आमदारांनी केलेल्या कामाच्या अनुषंगाने आपला पगार असावा, असे सदस्यांनी सांगितले.
अर्थखाते सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया म्हणाले की, प्रतिभावंतांना राजकारणात येण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी बक्षीस मिळायला हवे. कॉर्पोरेट्सना त्यांच्या पगारामुळे चांगली माणसे मिळतात. भाजपचे आमदार आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते रामवीर सिंह बिधुरी यांनीही या पगारवाढीला पाठिंबा दिला आहे.
