गुजरातमधील अहमदाबाद ते मुंबई हे अंतर कमी करणाऱ्या बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पाचे काम आता महाराष्ट्रातही तीव्र होण्याची अपेक्षा आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या प्रकल्पातील अडथळे दूर करण्याचा निर्णय घेतल्याने बुलेट प्रकल्प जलद मार्गावर आणणे अपेक्षित आहे. हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे माजी एमडी सतीश अग्निहोत्री यांनीही यासंदर्भात महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले होते. यामध्ये त्यांनी एकूण 16 समस्यांची यादी केली होती, ज्यांचे निराकरण झाल्यास बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळू शकते. यातील अनेक प्रश्न एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हाताळले आहेत.
जपानी कंपनीनेही विलंबाबद्दल चिंता व्यक्त केली :-
रेल्वे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, स्टेज-1 वन मंजुरीही सरकारने दिली आहे. अग्निहोत्री यांनी 7 जुलै रोजीच पत्र लिहिले. त्यात त्यांनी म्हटले होते की, जपानी एजन्सीचा दबाव आहे की महाराष्ट्रात काम मागे पडत आहे. या प्रकल्पाबाबतच्या निविदा सातत्याने पुढे ढकलल्या जात आहेत. या प्रकल्पाची एकूण किंमत 1.08 लाख कोटी रुपये असून त्यापैकी 81 टक्के निधी जपानकडून दिला जात आहे. अग्निहोत्री यांच्या पत्रावर कारवाई करत राज्य सरकारने मंगळवारी बैठक घेऊन प्रकल्पाला उशीर होत असलेल्या अडचणी सोडविण्याचा निर्णय घेतला.
फडणवीस यांनी मंजुरी देण्याची घोषणा केली :-
महाराष्ट्रातील नवीन सरकार यावर वेगाने काम करत असल्याची कबुलीही रेल्वेच्या एका अधिकाऱ्याने दिली. महाराष्ट्राच्या नव्या सरकारने बुलेट ट्रेन प्रकल्पाबाबत सक्रियता दाखवली आहे, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. मंगळवारी झालेल्या आढावा बैठकीत भूसंपादनातून बोगदा आणि भूमिगत स्टेशनच्या बांधकामातील अडथळे दूर करण्याबाबत बोलले गेले. अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने सर्व आवश्यक परवानग्या दिल्या आहेत, असे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी सांगितले.
भूसंपादनात महाराष्ट्र अजूनही मागे आहे :–
अधिकाऱ्याने सांगितले की, बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी सध्या वनक्षेत्रातील पहिल्या टप्प्यातील मंजुरीची आवश्यकता आहे, जी प्राप्त झाली आहे. यानंतर, टप्पा-2 मंजुरी आवश्यक असेल, जी सप्टेंबरपर्यंत प्राप्त झाली पाहिजे. पालघरमधील 1.2 हेक्टर जमीन संपादित करण्याचा अडथळाही राज्य सरकारने दूर केला आहे. या प्रकल्पासाठी आतापर्यंत एकूण 90.56 टक्के जमीन संपादित करण्यात आली आहे. गुजरातमध्ये आतापर्यंत 98.8% जमीन संपादित करण्यात आली आहे, तर दादरा आणि नगर हवेलीमध्ये 100% जमीन संपादित करण्यात आली आहे. या प्रकरणातही महाराष्ट्र अजूनही मागे आहे, जिथे केवळ 72.25% जमीन खरेदी झाली आहे.
