शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्यावर अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कारवाईनंतर पत्रा चाळचे नाव पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. सध्या याप्रकरणी राऊत यांना 4 ऑगस्टपर्यंत कोठडी सुनावण्यात आली आहे. मात्र, ताज्या घडामोडींमुळे सिद्धार्थनगरातील या चाळीच्या विकासकामामुळे वर्षानुवर्षे घराचे विभाजन करणाऱ्या शेकडो नागरिकांच्या व्यथाही हिरवीगार झाली आहेत.
लोक काय म्हणाले :-
एका मीडियाच्या वृत्तानुसार, गोरेगावचे रहिवासी संजय नाईक यांना ‘पुनर्विकासा’मुळे पत्रा चाळमधील घर रिकामे करावे लागले. त्यावेळी त्यांना तीन वर्षांनी घरी परतण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. “प्रकल्पाला विलंब होत आहे आणि आम्हाला वचन दिलेले भाडेही मिळत नाही,” असे ते म्हणतात. या प्रकल्पामुळे आमच्या अडचणी अनेक पटींनी वाढल्या आहेत. मात्र, त्यांच्याप्रमाणेच 671 भाडेकरूंच्या कथाही सारख्याच आहेत. सध्या नाईक हे 6 सदस्यांच्या कुटुंबासह चाळीजवळ भाड्याने राहत आहेत. भाडे भरण्यासाठी त्याला सोन्याचे दागिने गहाण ठेवावे लागले, असा अनेकांचा दावा आहे. महिन्याच्या कमाईतून 20 हजार रुपये भाडे भरल्याने ते नाराज असून म्हाडाकडे भाडे भरण्याचे आवाहन करत आहेत.
काय प्रकरण होते :-
2008 मध्ये 672 भाडेकरूंनी आपली घरे महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला (म्हाडा) दिली. त्यानंतर प्राधिकरणाने गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला (GACPL) भाडेकरूंचे पुनर्वसन आणि परिसराच्या विकासासाठी कंत्राट दिले. पत्रा चाळच्या विकासासाठी GACPL, भाडेकरू आणि म्हाडा यांच्यात करार झाला. रहिवाशांचे म्हणणे आहे की करारानुसार, प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत विकासकाने सर्व 672 भाडेकरूंना दरमहा भाडे द्यायचे होते. सन 2014-15 पर्यंत भाडे अदा करण्यात आले, मात्र नंतर हा प्रकल्प कथित घोटाळ्यात अडकला आणि 6 वर्षे रखडला. त्यानंतर फेब्रुवारी 2022 मध्ये ते पुन्हा सुरू झाले आहे.
चाळीचे भाडेकरू नरेश सावंत सांगतात, “मुंबईत एका व्यक्तीला 1 BHK साठी किमान 20,000 रुपये द्यावे लागतात. मध्यमवर्गीय असल्याने अनेक भाडेकरू इतके भाडे देऊ शकत नाहीत आणि म्हणून ते विरार, वसई, नालासोपारा, कल्याण, डोंबिवली आणि नवी मुंबई या भागात स्थलांतरित झाले आहेत. काही जण तर आपल्या गावी परतले आहेत आणि त्यांनी आपल्या सर्व आशा सोडल्या आहेत.
त्यांनी सांगितले की, गेल्या दशकात घराचे स्वप्न पाहण्यासाठी किमान 100-150 लोकांचा मृत्यू झाला असण्याची शक्यता आहे. ते म्हणाले, ‘कुटुंबांना भाडे मिळून सहा वर्षे झाली आहेत. आम्ही म्हाडाला विनंती करतोय पण काहीच झालं नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फेब्रुवारी 2021 मध्ये पुन्हा काम सुरू केले तेव्हा राज्य सरकारने मार्चपासून भाडे मिळण्यास सुरुवात होईल, असे जाहीर केले होते. ऑगस्ट 2022 आला आणि भाडे मिळालेले नाही.’
राऊतच्या अटकेबाबत पत्रा चाळ सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष राजेश दळवी म्हणतात, कि “आम्हाला भाडेकरू म्हणून राजकारणात रस नाही. आम्हाला फक्त भाडे, घर आणि आमच्याशी करारात दिलेल्या आश्वासनांची काळजी आहे. 14 वर्षात आपण अनेक गोष्टींचा सामना केला आहे. कुटुंबांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला.”
