मुंबई राजमुद्रा | पोलीस ठाण्यात छळवणूक झाल्याच्या तक्रारी अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे यामुळे अनेक जण याबाबत वरिष्ठ स्तरावर यंत्रणेच्या मोठ्या तक्रारी करीत आहे पोलीस यंत्रणा निष्कारण ताब्यात घेऊन त्रास देते अशा अनेक तक्रारी प्राप्त झाले आहेत. तक्रारीला कोणताही आधार नसताना थेट अटक करणे न्यायालयाने चुकीचे ठरवले आहे. याच घटनांचा आढावा घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे. पोलीस ठाण्यात व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे हा गुन्हा नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल हायकोर्टाकडून देण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. सरकारी गोपनीयता कायद्याच्या अंतर्गत निशब्द ठिकाणांमध्ये पुरुषाने मोडत नाही असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
पोलीस ठाण्याच्या आवारात सरकारी गोपनीयता कायदा खालील निश्चित केलेल्या ठिकाणांमध्ये समावेश होत नाही त्यामुळे पोलीस ठाण्यात केले गेलेले व्हिडिओ रेकॉर्डिंग गुन्हा म्हणता येणार नाही असे खंडपीठाने निकालपत्रात म्हटले आहे नागपूर खंडपीठाने सरकारी गोपनीयता कायद्यामधील कलम तीन आणि दोन आठ या कलमाचा अहवाल दिला आहे ही दोन्ही कलमे निशिद्ध ठिकाणी हेरगिरी करण्याची संबंधित आहे दोन्ही कलमांचा विचार करता पोलीस ठाण्यात व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे गुन्हा ठरत नाही
मार्च 2018 मध्ये पोलीस ठाण्यामध्ये व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केल्याप्रकरणी रवींद्र उपाध्याय नावाच्या ही समाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता सरकारी गोपनीयता कायद्याअंतर्गत या कारवाईचा बळगा उभारण्यात आला होता मात्र या वर्षातील जुलै महिन्यात तो गुन्हा रद्द करण्यात आला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी केलेल्या कारवाईवर उच्च न्यायालयात प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आला होता त्याची गंभीर दखल न्यायमूर्ती मनीषा पिटाळे आणि न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेनेजेस यांच्या खंडपीठाने घेतली आहे.
