मुंबई : विनाअनुदानित शिक्षकांच्या आंदोलनाला अखेर यश आलं आहे. सरकारनं विनाअनुदानित शाळांसाठी मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विनाअनुदानित शाळांसाठी तब्बल 1 हजार 160 कोटी रुपयांच्या निधीला तत्वत: मंजुरी देण्यात आली आहे. शिक्षणंत्री दीपक केसरकर यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे.
राज्य सरकारची आज (17 नोव्हेंबर) मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्य सरकारने अनेक महत्त्वाचे आणि लोकपयोगी निर्णय घेतले. या बैठकीतच सरकारने विनाअनुदानित शाळांसाठी निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शिक्षक वर्गातही आनंदाचं वातावरण
अनुदानासाठी पुढील आठवड्यात सविस्तर प्रस्ताव आणि जीआर काढण्यात येणार असल्याचंही शिक्षणमंत्री केसरकर यांनी सांगितलं. केवळ पात्रता पूर्ण न केलेल्या शाळांना यातून वगळण्यात आल्याचंही केसरकरांनी स्पष्ट केलं. दरम्यान विनाअनुदानित शाळांसाठी निधी देण्यात यावा, यासाठी शिक्षकांनी आंदोलन केलं होतं. अखेर या आंदोलनाला यश आलं आहे. त्यामुळे शिक्षक वर्गातही आनंदाचं वातावरण आहे. त्यामुळे आता जीआर आणि प्रस्तावाकडे लक्ष असणार आहे.
सरकारची करडी नजर राहणार
दरम्यान सरकारी नोकरभरतीवर राज्य सरकारची करडी नजर असणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दर आठवड्याला नोकरभरतीचा आढावा घेणार आहेत. तसेच सरकारी भरती पारदर्शक व्हावी यासाठी पुढाकार घेणार आहेत. याआधी राज्यात अनेकदा नोकर भरतीत गैरप्रकार घडल्याचं समोर आलं आहे. या गैरप्रकाराला आळा घालण्यासाठी भविष्यात होणाऱ्या सर्व परीक्षा या टीसीएस- आयओएन, व आयबीपीएस या कंपन्यांकडून घेण्यात येणार आहेत.
