जळगाव : शहरात सर्वसामान्य नागरिकांशी निगडीत अनेक प्रश्न प्रलंबित असताना महापालिकेत एका नव्या मुद्द्यावरुन राजकारण पेटले आहे. उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांनी श्रीरामापेक्षा रावण श्रेष्ठ होता, या विधानावरुन विरोधी भाजपच्या नगरसेवकांनी एकच गदारोळ केला. यानंतर एकमेकांविरोधात रस्त्यावर उतरुन आंदोलनं करण्यात आली. मात्र, विकासाच्या मुद्याला सोयीस्करित्या बगल देण्यात आली. भावनिक मुद्यांच्या आडून शहरवासियांच्या प्रश्नाला फाटा देण्याचे काम सत्ताधारी आणि विरोधक करत आहे. त्यामुळे शहरवासियांमध्ये संतापाची लाट निर्माण होत आहे.
श्रीरामांपेक्षा रावण श्रेष्ठ होते, असे वक्तव्य उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांनी केल्याचा दावा भाजप सदस्यांनी केला. श्रीरामाचा उपमहापौरांनी अपमान केल्याचा आरोप करीत भाजप सदस्यांनी महासभेत घोषणाबाजी सुरू केली व व्यासपीठासमोर ठिय्या मांडला. गदारोळ अधिकच वाढल्यामुळे महापौर जयश्री महाजन यांनी महासभा अनिश्‍चित काळासाठी तहकूब केली. त्यामुळे एकही विषयावर चर्चा न होता सभा तहकूब झाली होती. श्रीरामापेक्षा रावणाला श्रेष्ठ म्हणणाऱ्या उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांना पायउतार करण्याचा आग्रह करीत भाजपच्या नगरसेवकांनी सभेत हल्लकल्लोळ माजवला होता. त्यामुळे भावनिक मुद्द्यांच्या आडून विकासाकडे दुर्लक्ष केल्याची टीका होत आहे.
नेत्यांचे एकमेकांवर आरोप
शहर समस्यांच्या गर्तेत सापडले असताना त्यातून शहराला बाहेर काढण्यासाठी एकत्रितरीत्या कसे प्रयत्न करता येतील, हे पाहण्याऐवजी कुठेही राजकारणाचा चष्मा घालून पाहण्याच्या राजकीय वृत्तीमुळे जळगावकरांना समस्यांची मगरमिठी बसली आहे. महापौर, एक आमदार, दोन मंत्री आणि एक माजी मंत्री असा लवाजमा एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यात गुंतला आहे. आता यातून जळगावकरांची सुटका कोण करेल, हे तेच जाणोत, अशी स्थिती आहे.
सर्वसामान्य जळगावकर रडकुंडीला
राजकीय वादात सर्वसामान्य जळगावकर रडकुंडीला आला आहे. अस्वच्छतेमुळे आरोग्याची समस्या, खड्डेमय रस्ते, धूळ, फुटलेल्या गटारी अशा समस्यांना जळगावकरांना तोंड द्यावे लागत आहे. महापालिकेत सत्तेवर कोणीही असो; परंतु रस्त्यात खड्डे ही समस्या कायम आहे. जळगावकरांना या त्रासातून कधीच मुक्तता मिळालेली नाही. महापालिकेच्या सतरा मजली इमारतीतून मंत्रालयापर्यंत कागदपत्रांचा प्रवास होऊन निधीही मंजूर होतो. मात्र, त्याच्या कामाचे आदेश महापालिकेच्या आयुक्तांसह बांधकाम विभागातून वेगाने निघत नाहीत. त्यात या ना त्या कारणातून अडथळे निर्माण केले जातात.
शंभर कोटींचा निधी केवळ बोलाचा भात
मध्यंतरी अमृत योजनेची कामे पूर्णत्वास आल्यामुळे रस्त्यांची कामे होतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, नेहमीप्रमाणे रस्त्यांची कामे राजकीय वादात थांबली. २०१८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्याने शंभर कोटींचा निधी दिला. वर्षभरात महापालिकेतील भाजपला त्या निधीचे नियोजन करता आले नाही. राज्यात २०१९ मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर महाविकास आघाडीने भाजपच्या ताब्यातील महापालिकेतील प्रस्तावित निधीवर स्थगिती आणली. २०२१ मध्ये महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आली. राज्यात व महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आल्यानंतर राज्य शासनाने शंभर कोटींच्या निधीवरील स्थगिती उठविली. त्यामुळे रस्ते कामाचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, जून २०२२ मध्ये राज्यात पुन्हा सत्तांतर झाले. राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाले. त्यामुळे निधी मंजूर होऊनही तो मिळेना, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
