नवी दिल्ली: नव्या वर्षाची सुरुवात होण्यासाठी आता अवघे काही दिवस उरले आहेत. असं असतानाच येणाऱ्या वर्षासाठी अनेकजण काही संकल्प ठरवत आहेत. जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीपासून 2023 वर्षाची सुरुवात होईल. प्रत्येक नवीन महिना आपल्यासोबत काही नवे बदल घेऊन येतो, जे सर्वसामान्यांसाठी खूप महत्त्वाचे असतात. हे बदल आपल्या जीवनावर थेट परिणाम करतात. 1 जानेवारी 2023 पासून काही महत्त्वाचे नियमही बदलणार आहेत.
बँक लॉकरचे नवीन नियम
रिझर्व्ह बँकेने सर्वसामान्यांच्या सुविधेसाठी बँक लॉकरसंबंधित नवे नियम जाहीर केले, ज्याची 1 जानेवारी 2023 पासून अंमलबजावणी केली जाईल. नियम लागू झाल्यानंतर लॉकरबाबत बँकेच्या मनमानी कारभाराला ब्रेक लागेल. बँक लॉकरमध्ये ठेवलेल्या मालाचे नुकसान झाले तर त्याची जबाबदारी आता बँकेची असेल. याशिवाय आता ग्राहकांना 31 डिसेंबरपर्यंत बँकेसोबत करार करावा लागेल. याद्वारे ग्राहकांना लॉकरच्या नियमांमध्ये झालेल्या बदलाची माहिती एसएमएस आणि इतर माध्यमातून बँकेला द्यावी लागेल.
क्रेडिट कार्डचे नियम बदलणार
1 जानेवारी पासून क्रेडिट कार्डच्या नियमांमध्ये बदल होणार असून हा बदल क्रेडिट कार्डद्वारे पेमेंट केल्यावर मिळालेल्या रिवॉर्ड पॉइंटशी संबंधित असेल. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीपासून HDFC बँक क्रेडिट कार्ड पेमेंटवर मिळालेले रिवॉर्ड पॉइंटचे नियम बदलणार आहे. अशा परिस्थितीत, ग्राहकांना 31 डिसेंबर 2022 पूर्वी त्यांच्या क्रेडिट कार्डमध्ये उर्वरित सर्व रिवॉर्ड पॉइंट्स भरण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. 1 जानेवारी पासून नवीन नियमांनुसार रिवॉर्ड पॉइंट सुविधा प्रदान केल्या जातील.
जीएसटी इनव्हॉइसिंग
नवीन वर्षापासून जीएसटी ई-इनव्हॉइसिंग किंवा इलेक्ट्रॉनिक बिलच्या नियमांमध्येही बदल होणार आहे. सरकारने 2023 पासून जीएसटीच्या ई-इनव्हॉइसिंगसाठी 20 कोटींची मर्यादा 5 कोटीपर्यंत कमी केली आहे. हा नवीन नियम 1 जानेवारी पासून लागू होत असून ज्या व्यापाऱ्यांचा व्यवसाय 5 कोटींहून अधिक आहे, त्यांनी आता इलेक्ट्रॉनिक बिलं काढणे (जनरेट) आता आवश्यक असेल.
एलपीजीच्या किंमती
नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच सरकारकडून एलपीजीबाबत एक चांगली घोषणा केली जाऊ शकते. नवीन वर्षात सरकारी तेल कंपन्या घरगुती गॅसच्या (एलपीजी) किमती कमी करू शकते, असे मानले जात आहे. गेल्या काही काळात कच्च्या तेलाच्या किमतीत सातत्याने घसरण होत आहे. अशा परिस्थितीत, सरकारी तेल कंपन्यांच्या एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमतीत कपात करून सरकार ग्राहकांना दिलासा देऊ शकते.
