मुंबई : महावितरण कंपनीच्या खासगीकरणाच्या विरोधात कर्मचाऱ्यांनी 3 दिवसांचा संप पुकारला आहे. संपाच्या पहिल्याच दिवशी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यस्थी करत महावितरण कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढला आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि महावितरण अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत यशस्वी चर्चा करण्यात आली. त्यामुळे संप मागे घेण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
महावितरण कंपनीच्या खासगीकरणाच्या विरोधात कर्मचाऱ्यांनी 3 दिवसांचा संप पुकारला होता. तर वीज कर्मचारी संपावर गेल्यास मेस्मा म्हणजे अत्यावश्यक सेवा कायदा लागू करण्याचा इशारा राज्य सरकारनं दिला होता. अखेर सरकारने हा कायदा लागू केला आहे. त्यामुळे संपकरी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार होती. सरकारच्या इशाऱ्यानंतरही संपकरी कर्मचारी ठाम होते. त्यानंतर आज दुपारी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यस्थी केली होती. त्याबद्दल बोलताना फडणवीस म्हणाले की, महावितरणचे खासगीकरण करायचे नाही. त्याबद्दल कोणताही विचार नाही असंही फडणवीस म्हणाले.
50 हजार कोटींची गुंतवणूक होणार
राज्य सरकारला कोणत्याही कंपन्यांचे खासगीकरण करायचे नाही. 32 संघटनांशी सकारात्मक चर्चा झाली आहे. तीन ते चार मुद्यांवर सकारत्मक चर्चा झाली. वीज कंपन्यांमध्ये सरकार गुंतवणूक करणार आहे. वीज कंपन्यांमध्ये 50 हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. ही चर्चा सकारात्मक झाल्याचेही फडणवीस यावेळी म्हणालेत.
काय म्हणाले फडणवीस?
येत्या तीन वर्षात राज्य सरकार 50 हजार कोटींची गुंतवणूक करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले. अदानी समूहाने समांतर परवान्यासाठी अर्ज केला. त्याच्या निषेधार्थ हा संप करण्यात आला होता. याबाबत बोलताना फडणवीस यांनी सांगितले की, समांतर परवान्याबाबत महावितरण, सरकारने अर्ज वीज नियामक आयोगाकडे करायला हवे अशी भूमिका वीज कर्मचारी संघटनांनी मांडली होती. राज्य वीज नियामक आयोगाकडे आपल्या हिताचे निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका सरकार घेईल, असे फडणवीस यांनी म्हटले. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक आहे. कामगार संघटनांनी घेतलेली भूमिका ही राज्य सरकारची भूमिका असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
