जळगाव: पत्रकारांवरील वाढते हल्ले लक्षात घेऊन पत्रकार आणि प्रसारमाध्यम संस्थांना संरक्षण देणारं विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेत मंजूर करण्यात आलं आहे. यानुसार पत्रकार वा माध्यमांवर हल्ला करणाऱ्यास तीन वर्षांचा कारावास किंवा ५० हजार रुपये दंड किंवा दोन्हीही अशी शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच पत्रकारांवरील हल्ला दखलपात्र व अजामीनपात्र आहे. मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी होत नसून त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघातर्फे करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जळगाव दौऱ्यावर आले असता, जळगाव विभाग अध्यक्ष कमलेश देवरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांना पत्रकारांच्या मागण्यांबाबत निवेदना देण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करताना राज्यात पुन्हा एकदा पत्रकारांवरील हल्ले मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे सांगितले. राज्यात पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल करून पत्रकारांची कोंडी करण्याच्या घटना वाढीस लागल्या आहेत. पत्रकारांवर गुन्हा दाखल करण्यापुर्वी त्याची सत्यता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत तपासून पहावी, अशी मागणी देखील यावेळी केली.
पेन्शन योजनेच्या जाचक अटी हटवा
पत्रकारांचे पेन्शन, आणि अन्य प्रश्न प्रलंबित आहेत. पेन्शन योजनेची जाचक अट ३० वर्षे सेवा ६० वर्षे वयोमर्यादा असल्यास पेन्शन लागू होते. मात्र, दगदगीचे जीवन जगणाऱ्या पत्रकाराला इतके वर्ष जीवन जगणे कठिण आहे. त्यामुळे वयोमर्यादा आणि सेवेचा कार्यकाळ कमी करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. वरील मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.
