मुंबई : राष्ट्रवादीचे नेते आमदार एकनाथ खडसे यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. कारण मुक्ताईनगर तालुक्यातील उत्खनन प्रकरणात महसूल विभागाने एसआयटी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठीत करण्यात आली आहे.
आमदार एकनाथराव खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांच्या नावे असणाऱ्या 33 हेक्टर 41आर जमिनीवरून उत्खनन करून 400 कोटींचा घोटाळा करण्यात आल्याचा आरोप मुक्ताईनगरचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात केला होता. तर या प्रकरणाची एसआयटीच्या माध्यमातून चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी देखील त्यांनी केली होती. त्यामुळे या प्रकरणाची एसआयटी चौकशीचे आदेश महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडून देण्यात आले होते. त्यानुसार आता नाशिक विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी स्थापन केल्याचे वृत्त साम टीव्हीने दिले आहे.
काय आहे प्रकरण?
शिंदे गटाचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात मुक्ताईनगर तालुक्यातील सातोड शिवारातील 33 हेक्टर 41 आर जमीनीतून करण्यात आलेल्या उत्खननाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यावेळी ते म्हणाले होते की, मंदाकिनी खडसे यांच्या नावाने सातोड शिवारात 33 हेक्टर 41 आर जमीनीची खरेदी करण्यात आली. या जमीनीला शालेय कारणासाठी बिनशेती परवाना म्हणजेच एनए प्रदान करण्यात आली. जानेवारी 2019 मध्ये आधीच एनए झालेल्या शेतीला पुन्हा कृषक करण्यासाठी अर्ज सादर करण्यात आला. आणि काही दिवसांमध्येच प्रांताधिकाऱ्यांनी याला तात्काळ शेतीसाठी परवानगी दिली. यामुळे महसूल खात्याच्या आशिर्वादाने शालेय प्रयोजनासाठी असलेल्या या शेतीला पुन्हा कृषक करण्यात आले. यानंतर याच ठिकाणावरून अवैध गौणखनिज उत्खनन करण्यात आले.
400 कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप
याठिकाणी 10 हजार ब्रासच्या उत्खननाची परवानगी होती. मात्र येथून लाखो ब्रास मुरूमासह अन्य गौणखनिजाचे उत्खनन करण्यात आले. या माध्यमातून येथून तब्बल 400 कोटी रूपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत केला होता. तसेच या प्रकरणाची एसआयटीच्या माध्यमातून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी देखील त्यांनी केली होती. या मागणीनुसार आता नाशिक विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक अर्थात एसआयटी स्थापन केली आहे.
एकनाथ खडसे यांचं स्पष्टीकरण
एकनाथ खडसे यांनी या आरोपांवर आपली भूमिका मांडली. “संबंधित जमीन महामार्गाला दिलेली आहे. केंद्र सरकारची सूचना आहे की, राष्ट्रीय महामार्गाला जमीन देत असताना कुठल्याही प्रकारची रॉयल्टी लागतच नाही. खनिकर्म विभागाने चौकशी केली तेव्हा 20 हजार ब्रॉस काढल्याचा अहवाल आहे. त्यामुळे 20 हजार ब्रॉस रॉयल्टी भरली आहे. यामध्ये भ्रष्टाचार कुठे आला? तसेच 4 कोटींची जमीन आणि 400 कोटींचा गैरव्यवहार कसा? हे निव्वळ बदनाम करण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्यासाठी सभागृहाचा वापर चालला असून हे धोकादायक आहे”, अशी भूमिका एकनाथ खडसे यांनी मांडली.
