मुंबई : अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राचा 2023-24 या वर्षाकरिता अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पातून त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. शेतकऱ्यांना अवघ्या एक रुपयात पीक विमा घेता येणार आहे. राज्य सरकारच शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याचा हप्ता भरेल, नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दर वर्षाला 12 हजार रुपये प्रत्येकी देण्यात येणार आहे, अशी घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडला. ‘पंचामृत’ ध्येयावर आधारित हा अर्थसंकल्प आहे, असं फडणवीस यांनी सांगितले. शाश्वत शेती-समृद्ध शेतकरी, महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसींसह सर्व समाजघटकांचा सर्वसमावेशक विकास, भरीव भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधा विकास, रोजगारनिर्मिती : सक्षम, कुशल, रोजगारक्षम युवा आणि पर्यावरणपूरक विकास आदी ध्येयांवर हा अर्थसंकल्प आधारीत असेल असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केलं.
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी आणखी काय घोषणा करण्यात आल्या आहेत? ते वाचा पुढील प्रमाणे…
नमो शेतकरी महासन्मान योजना
– नमो शेतकरी महा सन्मान निधी ही केंद्राच्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेसारखीच योजना आहे.
– या योजनेनुसार पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर महाराष्ट्र सरकार वर्षाला 6 हजार रुपये जमा करेल.
– राज्य सरकारही दर तीन महिन्याला शेतकऱ्यांच्या खात्यावर २ हजार रुपये जमा करेल.
– यानुसार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्षाला केंद्राचे 6 हजार आणि महाराष्ट्र सरकारचे 6 हजार रुपये असे एकूण 12 हजार रुपये जमा होतील.
शेतकऱ्यांना आता केवळ 1 रुपयांत पीकविमा
– आधीच्या योजनेत विमाहप्त्याच्या 2 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांकडून घेतली जात होती. आता शेतकऱ्यांवर कोणताच भार नाही. राज्य सरकार हप्ता भरणार आहे. शेतकऱ्यांना केवळ 1 रुपयांत पीकविमा मिळणार आहे. यासाठी 3312 कोटी रुपये भार राज्य सरकार उचलणार आहे.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनांचे लाभ
– 2017 च्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचे लाभ देणार. महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील लाभ या सरकारने दिले. 12.84 लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात 4683 कोटी रुपये थेट जमा झालेत.
महाकृषिविकास अभियान राबविणार
– राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी महाकृषिविकास अभियान राबविणार
– पीक, फळपीक घटकाच्या उत्पादनापासून ते मूल्यवर्धनापर्यंत
– तालुका, जिल्हानिहाय शेतकरी गट, समूहांसाठी योजना
– एकात्मिक पीक आधारित प्रकल्प आराखडा तयार करणार
– 5 वर्षांत 3000 कोटी रुपये उपलब्ध करून देणार
शेततळे योजनेचा विस्तार करणार
– मागेल त्याला शेततळे योजनेचा आता व्यापक विस्तार
– आता मागेल त्याला शेततळे, फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळ्यांचे अस्तरीकरण
– मागेल त्याला शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणीयंत्र, कॉटन श्रेडर
– या योजनेवर 1000 कोटी रुपये खर्च करणार
नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन
– नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणार
– 3 वर्षांत 25 लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रीय शेतीखाली आणणार
– 1000 जैवनिविष्ठा स्त्रोत केंद्र स्थापन करणार
– डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची व्याप्तीवाढ
– 3 वर्षांत 1000 कोटी रुपये निधी
शेतकऱ्यांना थेट रोखीने आर्थिक मदत
– विदर्भ, मराठवाड्यातील 14 आपत्तीग्रस्त जिल्ह्यांना केशरी शिधापत्रिकाधारकांना थेट आर्थिक मदत
– अन्नधान्याऐवजी रोख रक्कम थेट आधार बँक खात्यात
– प्रतिवर्ष, प्रतिशेतकरी 1800 रुपये देणार
