नवी दिल्ली: भारतीय पोस्ट विभागात बदलत्या काळानुसार अनेक बदल केले जात आहेत. तसेच ग्राहकांच्या हितासाठी नवनवीन योजना राबविल्या जात आहेत. आत यात आणखी एक मोठी योजना सुरु केली जाणार असल्याचे संकेत मिळाले आहे. इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेचे एमडी आणि सीईओ जे वेंकटरामू यांनी सांगितले की, आयपीपीबी स्वतःला सार्वत्रिक बँकेत बदलू इच्छित आहे. यासाठी पोस्ट ऑफिसच्या शाखांचे मोठे जाळे आर्थिक समावेशन साधण्यास मदत करेल.
याबाबत माहिती देताना जे वेंकटरामू म्हणाले की, 2018 मध्ये जेव्हा IPPB ने काम सुरू केले तेव्हा 80 टक्के व्यवहार रोखीने होते. आता तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्याने सध्या हा व्यवहार केवळ 20 टक्क्यांवर आला असून 80 टक्के व्यवहार डिजिटल पद्धतीने केले जातात.
बँकिंगच्या कुठल्या सुविधा मिळणार?
जे वेंकटरामू यांना विचारण्यात आले की त्यांनी युनिव्हर्सल बँक परवान्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) कडे संपर्क साधला आहे का. ते म्हणाले की, पत आर्थिक समावेशासोबतच सामाजिक उन्नती हा देखील महत्त्वाचा पैलू आहे. पोस्ट ऑफिसच्या व्यापक कारभारामुळे आर्थिक समावेश आणि पत विस्तारात मदत होऊ शकते. ते म्हणाले की पेमेंट बँक म्हणून IPPB ठेवी, इंटरनेट बँकिंग आणि इतर विशिष्ट सेवा वाढवू शकतो. वेंकटरामू यांनी सीआयआयच्या एका कार्यक्रमात सांगितले की पोस्ट ऑफिसचे जाळे पाहता, देशातील प्रत्येक कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचू शकणारी संस्था होण्याचा मान आम्ही पोस्टाला आहे. विशेषत: आर्थिक समावेशासाठी संपूर्ण बँकिंग परवाना मिळाल्यास, आम्ही मोठे लक्ष्य पूर्ण करण्यात यशस्वी होऊ शकतो.
आधीही सुरु केली होती होमलोन योजना
वेंकटरामू म्हणाले की, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेला दुर्गम भागात आपल्या क्रेडिट सेवेची व्याप्ती वाढवायची आहे. त्यासाठी सध्याच्या बँकिंग पायाभूत सुविधांपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने काम करावे लागेल. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेचा व्यवसाय फायदेशीर आहे. ती फक्त सार्वत्रिक बँकेत रूपांतरित करणे आवश्यक आहे. यामुळे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेचे अपग्रेड आणि स्थिरता होण्यास मदत होणार असल्याचे ते म्हणाले. यापूर्वी, कंपनी ॲक्सिस बँक आणि एलआयसी हाऊसिंग यांच्याशी करार करून कर्ज वितरण करत होती. असे मानले जाते की पोस्ट पेमेंट्स बँक युनिव्हर्सल बँकेसाठी आर्थिक वर्ष 2023 नंतर आरबीआयकडे अर्ज करू शकते.
