नवी दिल्ली: सरकार देशातील तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन देत आहे. त्यांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना राबवत आहे. या योजनेअंतर्गत, सरकार ग्रामीण भागात बिगर-कॉर्पोरेट लघु उद्योग सुरू करण्यासाठी किंवा विस्तारित करण्यासाठी कर्ज देते. मुद्रा योजनेअंतर्गत 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकते. या योजनेला 8 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या दरम्यान या योजनेंतर्गत 40.82 कोटी लाभार्थ्यांना 23.2 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. सरकारने एप्रिल 2015 मध्ये ही योजना सुरू केली.
सरकारी आकडेवारीनुसार, या योजनेचे 51 टक्के लाभार्थी आदिवासी, दलित आणि मागासवर्गीय आहेत. त्याच वेळी, 68 टक्के कर्ज खाती महिलांच्या नावावर उघडली जातात. रोजगार निर्मितीच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेतून 1.12 कोटी लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे रोजगार मिळाला आहे. एकूण लाभार्थ्यांपैकी 8 कोटी म्हणजेच 21 टक्के पहिल्या पिढीतील उद्योजक आहेत.
कर्जाची तीन श्रेणीत विभागणी
पीएम मुद्रा योजनेंतर्गत उपलब्ध कर्जाची तीन श्रेणींमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. शिशू कर्ज, किशोर कर्ज आणि तरुण कर्ज या तीन श्रेणी आहेत. शिशू कर्जाअंतर्गत 50 हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध आहे. किशोर कर्जाअंतर्गत 50 हजार ते 5 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. त्याचबरोबर तरुण कर्जाअंतर्गत 5 लाख ते 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध आहे.
कर्ज कसे मिळवायचे?
मुद्रा कर्ज मिळविण्यासाठी, तुम्हाला तुमच्या जवळच्या बँकेला भेट द्यावी लागेल. अनेक बँकांनी या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची ऑनलाइन सुविधाही उपलब्ध करून दिली आहे. तुम्ही https://www.mudra.org.in/ वर जाऊन अधिक माहिती मिळवू शकता. पीएम शिशू मुद्रा कर्ज योजनेअंतर्गत कर्जासाठी अर्ज करण्यासाठी कोणत्याही गॅरेंटरची आवश्यकता नाही किंवा त्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. मात्र, वेगवेगळ्या बँकांमध्ये कर्जाच्या व्याजदरात तफावत असू शकते. हे बँकांवर अवलंबून आहे. या योजनेंतर्गत वार्षिक 9 ते 12 टक्के व्याजदर आहे.
कुणाला लाभ मिळू शकतो
पीएम मुद्रा योजनेंतर्गत लहान दुकानदार, फळे, अन्न प्रक्रिया युनिट यासारख्या छोट्या उद्योगांसाठी कर्जाची सुविधा उपलब्ध आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला आधार कार्ड, पॅन कार्ड, निवासी पुरावा, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, व्यवसाय प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
