राजमुद्रा वृत्तसेवा | कानपूर दौऱ्यादरम्यान एका कार्यक्रमात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी त्यांचं वेतन किती आणि त्यावर लागणारा कर याबद्दल भाष्य केलं. मला पाच लाख पगार मिळतो. त्यातला पावणे तीन लाख करात जातो. मग किती रक्कम शिल्लक राहिली?, असा सवाल राष्ट्रपतींनी उपस्थित केला. यापुढे राष्ट्रपतींनी अधिकारी आणि शिक्षकांच्या वेतनाची स्वत:ला मिळणाऱ्या वेतनासोबत तुलना देखील केली. कर भरल्यानंतर माझ्याकडे जितकी रक्कम शिल्लक राहते, त्यापेक्षा जास्त पगार आमच्या अधिकाऱ्यांना आणि अन्य लोकांना मिळतो. याठिकाणी काही शिक्षक बसलेत, त्यांनाही सर्वाधिक पगार आहे, असं राष्ट्रपतींनी म्हटलं. या विषयाची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा झाली.
राष्ट्रपतींच्या वेतनावरील विधानानंतर सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगली. राष्ट्रपतींच्या वेतनावर कधीपासून कर लागू व्हायला लागला, असा सवाल काहींनी उपस्थितही केला. अनेकांनी राष्ट्रपतींच्या वेतनासंबंधीचे नियम-कायद्यांचा पाढा वाचण्यास सुरुवात केली. राष्ट्रपतींचं वेतन तर करमुक्त असतं याकडेही अनेकांनी प्रामुख्याने लक्ष वेधलं. राष्ट्रपतींच्या वेतनावर कर आकारला जात असेल असं आपण काही वेळासाठी गृहितही धरलं तरीही सध्याची कर रचना पाहता, राष्ट्रपतींच्या वेतनातून इतकी रक्कम कापलीच जाऊ शकत नाही, इथंपर्यंतचं गणित अनेकांनी केलं. त्याचबरोबर राष्ट्रपतींना मिळणाऱ्या सुखसोयी एखाद्या शिक्षकाला किंवा अधिकाऱ्याला मिळत नाहीत याकडेही अनेकांनी लक्ष वेधलं.
राष्ट्रपती यांच्या वेतनातून खरंच ३० टक्के रक्कम कापली जात आहे. पण मात्र ही रक्कम कर म्हणून कापली जात नाहीए. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद ही रक्कम स्वच्छेने दान करत आहेत. ही रक्कम दान करण्याचा निर्णय त्यांनी गेल्या वर्षी मे महिन्यात घेतला होता. कोरोनाचे संकट असल्यानं राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद त्यांच्या वेतनातील ३० टक्के रक्कम दान करणार असल्याची माहिती गेल्या मे महिन्यात राष्ट्रपती भवनानं दिली होती. यावेळी राष्ट्रपती भवनातील खर्चात कपात करण्याचा निर्णयदेखील घेण्यात आला होता. त्यामुळेच राष्ट्रपतींना गेल्या वर्षीपासून ३० टक्के कमी वेतन मिळत आहे. ती रक्कम त्यांनी कर असल्याचं सांगितलं. त्यामुळेच सोशल मीडियावर उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटल्याच चित्र आहे.
