राजमुद्रा : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेस नेत्या रश्मी बर्वे यांना जात वैधता प्रमाणपत्राप्रकरणी दिलासा मिळाला आहे . गेल्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांचे अनुसूचित जातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले होते . हे प्रमाणपत्र आता रद्द करण्याचा जात पडताळणी समितीचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज अवैध ठरवला आणि बर्वे यांना तातडीने जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने समितीला त्यांच्या बेकायदेशीर कृती बद्दल एक लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला. न्या. अविनाश घरोटे आणि न्या. मुकुलिका जवळकर यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी हा निर्णय दिला.त्यामुळे त्यांना आता दिलासा मिळाला आहे .
रामटेक लोकसभा मतदारसंघात रश्मी बर्वे या काँग्रेसच्या पहिल्या पसंतीच्या उमेदवार होत्या. त्यांची उमेदवारीसुध्दा जाहीर झाली होती. त्या सक्षम उमेदवार मानल्या जात होत्या. या दरम्यान मोठ्या नाट्यमय घडामोडी घडल्या. बर्वे यांच्या जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेण्यात आला. शासकीय यंत्रणा कामाला लागली. त्यांना नोटीस धाडण्यात आली होती . त्यानंतर लगेच जात पडताळणी समितीने रश्मी बर्वे यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यात आले होते. त्यामुळे रश्मी बर्वे यांना लोकसभेची निवडणूक लढता आली नाही.निवडणुकीचा अर्ज भरायच्या आधीच त्यांना नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यात आलं. त्यामुळे त्यांचा उमेदवारी अर्जही बाद करण्यात आला होता. यामुळे आरोप-प्रत्यारोपांनी राजकारण ढवळून निघालं होतं.दरम्यान आज त्यांना हायकोर्टाने दिलासा दिला आहे .
दरम्यान याआधी रश्मी बर्वे या अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघातून जिल्हा परिषदेची निवडणूक लढल्या होत्या. जात पडताळणी समितीच्या निर्णयानंतर त्यांचे जिल्हा परिषदेचे सदस्यत्वसुद्धा रद्द करण्यात आले होते. मात्र न्यायालयाच्या निर्णयाने त्यांना त्यांना पुन्हा बहाल करावे लागणार आहे.
