राजमुद्रा : विधानसभेच्या तोंडावर केंद्रीय अर्थमंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman) यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. बंगळुरातील लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात खंडणीच्या आरोपांखाली एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
याआधी जनाधिकार संघर्ष संघटनेचे आदर्श अय्यर यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि इतरांविरोधात वैयक्तिक तक्रार (पीसीआर) दाखल केली होती. पीसीआरमध्ये इलेक्टोरल बाँडद्वारे खंडणीचा आरोप करण्यात आला होता. याचप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. हे आदेश 42 व्या एसीएमएम कोर्टानं जारी केले आहेत. टिळक नगर पोलीस आता निर्मला सीतारामन आणि इतरांविरोधात एफआयआर दाखल करणार आहेत.
दरम्यान, केंद्र सरकारनं 2018 मध्ये निवडणूक रोखे म्हणजेच, इलेक्टोरल बाँड योजना सुरू केली होती. याचा उद्देश राजकीय पक्षांना देण्यात येणाऱ्या रोख देणग्यांची जागा घेणं हा होता. राजकीय पक्षांच्या निधीमध्ये पारदर्शकता सुधारली जावी. राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून निधी दिला जात होता. मात्र, याचा खुलासा करण्यात आलेला नाही. मात्र, त्यानंतर विरोधकांनी केलेले आरोप आणि याचिका पाहता सर्वोच्च न्यायालयानं ते रद्द केले आहेत. आता खंडणीच्या आरोपाखाली निर्मला सीतारामन या चांगल्याच अडचणीत आल्या आहेत.
