राजमुद्रा : राज्यात विधानसभा निवडणुका तोंडावर असताना काँग्रेसनेत्या रश्मी बर्वे यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द केल्यामुळे नागपूर खंडपीठात दाद मागितली होती.. आता या प्रकरणी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला असून रश्मी बर्वे यांचं प्रमाणपत्र रद्द करणं बेकायदा असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. रशमी बर्वे यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राविरोधात (Caste Validity Certificate) राज्य सरकारनं अनुमती याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं ही याचिका फेटाळत रश्मी बर्वे यांना दिलासा दिला आहे.
दरम्यान रश्मी बर्वे यांनी नागपूर खंडपीठात जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याबाबत दाद मागील्यानंतर उच्च न्यायालयानं त्यांना क्लीन दिली आहे. तसेच, त्यांचं जात प्रमाणपत्र रद्द करणं चुकीचं ठरवलं होतं. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारची अनुमती याचिका फेटाळली असून नागपूर खंडपीठानं दिलेला निर्णय कायम ठेवला आहे.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीत जात प्रमाणपत्र वैद्य ठरवल्यामुळे त्या निवडणूक ही लढू शकल्या नाहीत.. या प्रकरणातील याचिकेनुसार, जिल्हा जात पडताळणी समितीनं पारशिवनी तालुक्यातील गोडेगाव टेकाडी येथील वैशाली देविया यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन 28 मार्च रोजी बर्वे यांचं प्रमाणपत्र रद्द केलं होतं. त्यानंतर ऐन विधानसभेच्या तोंडावर त्यांना दिलासा मिळाला असून जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करणे बेकायदा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
नुकताच विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजल असून निवडणुकीचा बिगुल वाजल असून महाराष्ट्रात येत्या 20 नोव्हेंबरला मतदान होणार असून 23 नोव्हेंबरला निकाल लागणार आहे..
