(जळगाव राजमुद्रा वृत्तसेवा) महाराष्ट्रात सत्तेवर येऊन महाविकास आघाडीला अडीच वर्ष पूर्ण झाले आहे. परंतु सरकारने अद्यापही राज्यातील विविध महामंडळांवर राजकीय नेते आणि पदाधिकारी यांची वर्णी न लावल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारने आतातरी त्या महामंडळांकडे लक्ष देऊन लवकरच संबंधितांची वर्णी लावावी अशी अपेक्षा राजकीय कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. राज्यात साधारण ४० ते ४२ विविध महामंडळे असून त्यावर आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची नियुक्ती व्हावी यासाठी संबंधितांनी मुख्यमंत्र्यांसह पालकमंत्र्यांकडे मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे.
दरम्यान, जळगाव जिल्ह्यातून शिवसेनेचे ज्येष्ठ आमदार चिमणराव पाटील, पाचोऱ्याचे आमदार किशोर आप्पा पाटील आणि मुक्ताईनगरचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांची लवकरच महामंडळावर नियुक्ती लागणार असल्याची राजकीय शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे यांना शिवसेनेचे शिष्टमंडळ मिळाले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. दरम्यान, महामंडळावर नियुक्तीसाठी अनेक राजकीय पक्षातील आमदार व पदाधिकारी इच्छुक असले तरी प्रत्येक पक्षाला कोटा दिला असल्याने त्या महामंडळावर संबंधितांची वर्णी लागणार आहे. त्यानुसार राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या आमदार व कार्यकर्त्यांनी आपलीच वर्णी लागावी म्हणून नेत्यांकडे मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.
राज्याचे मंत्रिमंडळ जाहीर झाल्यानंतर अनेकांचे लक्ष या विविध विकास महामंडळांकडे लागले होते. त्यासाठी अनेकांनी प्रयत्नदेखील केले आहेत. परंतु शासनाने हिरवा सिग्नल न दिल्यामुळे या महामंडळांच्या अध्यक्षांची व सभासदांची नियुक्तीची प्रक्रिया रखडली आहे. आता मात्र हा मार्ग मोकळा झाला असून लवकरच जळगाव जिल्ह्यासह राज्यातील विविध महामंडळांच्या नियुक्त्या जाहीर केल्या जातील असे बोलले जात आहे.
प्राप्त माहितीनुसार राज्यात महाराष्ट्र राज्य माजी सैनिक महामंडळ, राज्य बियाणे महामंडळ, कृषी उद्योग विकास महामंडळ, मत्स्य उद्योग विकास महामंडळ, शहर औद्योगिक विकास महामंडळ, राज्य विकास महामंडळ, राज्य खादी व ग्रामोद्योग विकास महामंडळ, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, राज्य अपंग वित्त विकास महामंडळ यांच्यासह इतर महामंडळांचा समावेश आहे. या महामंडळांवर अध्यक्ष व सभासदांची नियुक्ती केली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.
