जळगाव राजमुद्रा वृत्तसेवा | जळगाव शहरातील रस्त्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे. उपनगरासह विविध कॉलन्यांमध्ये रस्त्यावरून पायी चालणे देखील नागरिकांना मोठे मुश्कीलीचे झाले आहे. ‘खड्डे की खड्ड्यात रस्ता’ अशी अवस्था दिसून येत आहे. ‘या परिस्थितीला जबाबदार कोण?’ याची चर्चा मात्र आता सुरू झाली आहे. राज्यात सत्ता असूनही जळगावकरांच्या रस्त्याचा विषय मार्गी लागत नसल्यामुळे सर्वसामान्य लोकांमध्ये रोष पसरला आहे.
शहरातील रस्त्यांसंदर्भात दुरूस्ती व डागडुजी करण्याविषयी राज्याच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी जळगाव पालिकेला एक फतवा पाठवला होता. त्यानुसार शहरातील अमृत योजना व भुयारी गटारींचा विषय जोपर्यंत संपत नाहीत तोपर्यंत रस्त्यांची कामे करू नये. या फतव्यामुळे रस्त्यांची कामे त्यावेळी करण्यात आली नाहीत. आता शहरातील अमृत योजनेची कामे जवळ जवळ संपत आली आहेत. तर भुयारी गटार योजनेची कामे संपलेली आहेत. असे असतानाही रस्त्यांचा प्रश्न मार्गी लागत नसल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
महापालिकेत भाजपाची सत्ता असताना मोठ्या प्रमाणात सरकारने निधी दिला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शंभर कोटी निधी देण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर रस्त्यांच्या विषयासाठी विशेष निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. परंतु योग्य प्रकारे नियोजन न झाल्यामुळे तो निधी पडून राहिला. त्यात आणखी भर पडली रस्त्यांच्या खड्ड्यांची. दिवसेंदिवस खड्डे अधिक खोल होत गेले. निधीवरून प्रत्येक प्रभागात काही नगरसेवकांमध्ये मतभेद सुरू झाले. आता पालिकेत शिवसेनेची सत्ता आली आहे. त्यामुळे हा प्रश्न लवकर मार्गी लागेल अशी अपेक्षा लोकांची होती. परंतु त्यांच्या पदरी निराशाच पडली असल्याचे दिसून आले आहे. कारण ६१ कोटी निधी जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी प्रथमच जिल्हा नियोजन मंडळातून पालिकेच्या विकासासाठी दिले. मात्र योग्य नियोजन न केल्यामुळे पुन्हा परिस्थिती ‘जैसे थे वैसे’ राहिली आहे.
या निधीवरून देखील काही नगरसेवकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. ‘आमच्या वार्डात निधी नाही’ म्हणून काही नगरसेवकांनी ओरड सुरू केली आहे. सध्या पालिका वर्तुळात दोन टक्के देण्यावरून काही नगरसेवकांमध्ये घमासान सुरू आहे. त्यामुळे ‘रस्त्याचा विषय पुन्हा प्रलंबित पडतो की काय?’ असा सवाल उपस्थित झाला आहे. सरकार शहराच्या विकासासाठी वेळोवेळी मोठ्या प्रमाणात निधी देते. परंतु सत्तांतर झाल्यानंतर मात्र संबंधितांना योग्य नियोजन न केल्यामुळे हा निधीचा प्रश्न निर्माण होत आहे.
रस्त्यांची बिकट अवस्था, कॉलन्यांमध्ये ठिकठिकाणी पडलेले मोठे खड्डे यामुळे रस्त्यांची गाळणी झाली असल्याचे आढळून येत आहे. ‘सत्ता कुणाचीही असो.. नागरिकांचे मूलभूत प्रश्न वेळीच सुटले पाहिजेत’, अशी अपेक्षा लोकांची आहे. परंतु तसे होताना दिसून येत नाही. निधी असून देखील काही शुल्लक टक्क्यांवरून आपापसात भांडणारे काही नगरसेवक यात अडथळा अंत असल्याचे दिसून आले आहे.
तसेच शहरात काही भागांमध्ये अनावश्यक डीव्हायडर आणि संरक्षण भिंती उभारण्यात आल्या आहेत. ज्याची ‘गरज आहे किंवा नाही?’ यांची शहानिशा न करता हे उभारण्यात आल्यामुळे पालिकेचा मोठा निधी यात खर्च झाला आहे. तर काही ठेकेदार गायब झाले आहेत. विकास कामांचा कार्यादेश देऊन देखील संबंधित ठेकेदार वार्डात कामे करीत नसल्याची ओरड नागरिकांची होती. त्यावर प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांनी अश्या ठेकेदारंना काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश दिले होते. हा विषय काही काळ गाजला; परंतु परिस्थितीत कुठलीही सुधारणा झाली नसल्याचे बोलले जात आहे.
महापालिकेत सत्ता शिवसेनेची आहे. राज्यातही त्यांचीच सत्ता असतांना मात्र योग्य आणि प्रामाणिक नियोजना अभावी नागरिकाच्या पदरी निराशा पडली असल्याचे दिसून आले आहे. मध्यंतरी शहरात रस्त्यांवर तात्पुरती डागडुजी करण्यात आली होती. काही प्रभागात तर भर पावसाळ्यात रस्त्याची डागडुजी केल्यामुळे ती टिकून राहिली नाही. रस्ते उघड्यावर पडले असून पुन्हा जागोजागी खड्डे निर्माण झाले आहेत. रस्त्यांच्या डागडुजीसाठी पालिका प्रशासनाने मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च केला. तो वाया गेला असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
colony Madhe rastyanche kam lawkar hotat gara disay nay karan tya bhagat shikshit lok rahtat
Zopadpatti bagat janawar rahtat
Aani hyach janawarachya vote ne nagarsewak jinkun yetat aani tya bhagatle ghanta pan kam karat nahi