राजमुद्रा वृत्तसेवा | राज्यात आता यापुढे सदनिका विक्रीच्या दस्त नोंदणीसाठी डीएम निबंधक कार्यालयात लांबच लांब रांगा लावण्याची गरज नाही. किंवा त्याची प्रतीक्षा करण्याची देखील गरज भासणार नाही. कारण दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक सदनिका असणाऱ्या सामान्य प्रकल्पातील विक्रीच्या दस्त नोंदणीचे अधिकार ऑक्टोबरपासून संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांना देण्यात येणार आहेत.
यासाठी लवकरच आवश्यक संगणक प्रणाली विकसित करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. कोरोना संकट आल्यानंतर राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालय बंद होते. याचा मोठा फटका राज्य शासन व बांधकाम व्यवसायाला बसला आहे. आर्थिक घडामोडी फक्त झाल्यामुळे अनेक बांधकाम व्यावसायिकांवर संकट कोसळले होते. दस्त बांधणे बंद असल्यामुळे एका महिन्याला साधारण तिन ते चार हजार कोटीचा फटका राज्य शासनाच्या महसूल विभागाला बसला होता.
यातदेखील राज्य शासनाला सर्वाधिक महसूल मिळवून देणाऱ्या मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, नाशिक या मोठ्या सिटी मध्येच कोरोनाचे रुग्ण अधिक असल्याने बांधकाम व्यवसायिकांना त्याचप्रमाणेच खरेदीदार नागरिकांनाही फटका बसला आहे. दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर दुय्यम निबंधक कार्यालयात गर्दी टाळण्यासाठी राज्य नोंदणी मुद्रांक शुल्क विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.
बिल्डरांना नोंदणीचे अधिकार देण्यासाठी स्वतंत्र संगणक प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. या संगणक प्रणालीच्या माध्यमातून बिल्डरांना आपल्या कार्यालयात दस्त नोंदणी करता येणार आहे. आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर बिल्डरांना हे अधिकार मिळणार आहेत. स्वतःच्या कार्यालयात बसून दस्तावर संबंधित डीएम निबंधकाची डिजिटल सही होऊन फ्लॅट विक्री व्यवहार पूर्ण करू शकतील.
