बीड राजमुद्रा वृत्तसेवा । भाजप सरकारच्या काळात सुरू करण्यात आलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेत भ्रष्टाचारप्रकरणी अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. आता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून खुली चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारने स्थापन केलेल्या एसआयटीच्या अहवालावरून ही चौकशी केली जात आहे. मराठवाड्यातील ३८४ कामांची चौकशी केली जाणार असून बीड जिल्ह्यातील सर्वाधिक २८७ तर औरंगाबादेतील 43 कामांचा कामांचा यात समावेश आहे.
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून जलयुक्त शिवार योजना ओळखली जाते. दुष्काळग्रस्त भागात जलसंधारणाची कामे करून दुष्काळमुक्त करण्यासाठी ही योजना आणली गेली होती. मात्र, राज्यभर या योजनेच्या अनेक कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारी होत्या. या तक्रारींच्या चौकशीनंतर ही कामे केलेल्या अनेक संस्थांवर गुन्हे नोंदवले गेले होते, तर अनेक कृषी अधिकाऱ्यांना निलंबितही केले गेले होते. दरम्यान, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ एच. एम. देसरडा यांनी याबाबत उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी होऊन न्यायालयाने ‘जलयुक्त’ची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर शासनाने जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांच्या चौकशीसाठी निवृत्त अपर मुख्य सचिव विजयकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन केली होती. या समितीने दिलेला गोपनीय अहवाल व कॅगचा अहवाल याच्या आधारे आता राज्यातील जलयुक्त शिवार योजनेच्या सुमारे १ हजार कामांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून खुली चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
