अहमदनगर राजमुद्रा दर्पण । स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आयोजित केलेली जागर एफ.आर.पी.चा व आरधाना शक्तिपिठाची ही यात्रा मंगळवार आली होती. या मेळाव्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांवर जोरदार टीका केली.
“केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल म्हणतात, एफआरपीचे तुकडे करायचे विचाराधीन नाही. मग, रमेशचंद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली नीती आयोगाची समिती कशासाठी नेमली. समितीने कारखानदारांच्या तीन बैठका व कृषी मूल्य आयोगाचा अभिप्राय कशासाठी घेतला, असा खडा सवाल विचारुन, छाताडावर बसून एकरकमी एफआरपी घेऊ.” असे राजू शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.
शेट्टी पुढे म्हणाले, “देशातील साखर कारखानदारांकडून ऊस उत्पादकांची 20 हजार कोटींची एफआरपी थकित आहे. त्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयात ऊस दर नियंत्रण कायद्यान्वये थकित एफआरपी व्याजासह मिळावी. यासाठी याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकार व पंधरा राज्यांना तीन आठवड्यात खुलासा मागितला. त्यामुळे, केंद्र सरकारने घाईगडबडीत एफआरपीचे तीन तुकडे करण्याचे कारस्थान रचले. त्याला, महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने संमती देऊन, शेतकरी विरोधी भूमिका घेतली आहे.”
“नीती समितीने तीन बैठका घेऊन, फक्त साखर कारखानदारांचे ऐकून घेतले. शेतकऱ्यांची बाजू ऐकली नाही. कृषी मूल्य आयोगाचा अहवाल घेऊन, केंद्र सरकारकडे एफआरपीचे तीन तुकडे करण्याची शिफारस केली. कृषिमूल्य आयोगाने चोंबडेपणा करून, एफआरपीचे तुकडे करण्याचा अभिप्राय दिला. राज्यात 200 पैकी शंभर कारखाने खासगी आहेत. उत्तर प्रदेशात कॉर्पोरेट कंपन्यांचे साखर कारखाने आहेत. त्यांना शेतकऱ्यांचे पैसे वापरायचे आहेत. त्यासाठी कारस्थान रचले आहे.”
मेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी ॲड. रावसाहेब करपे होते. वस्त्रोद्योग महामंडळाचे माजी अध्यक्ष रविकांत तुपकर, प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप, राज्य प्रवक्ते रणजित बागल, अमर कदम, जिल्हाध्यक्ष (उत्तर) रवींद्र मोरे, तालुकाध्यक्ष सतीश पवार, प्रकाश देठे, केशव शिंदे, ज्ञानदेव निमसे उपस्थित होते.
