सातारा राजमुद्रा दर्पण । भाजपचे राज्यसभा खासदार उदयनराजे भोसले यांनी एक संतप्त फेबसुक पोस्ट लिहिली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांच्या निशाण्यावर दोन राष्ट्रवादीचे नेते तर एक भाजप नेते आहेत. सातारा जिल्ह्याचे निर्णय जिल्ह्यातच झाले पाहिजे, साताऱ्याची बँक आणि निर्णय पुण्यात, असं होऊ देणार नाही, असा इशाराच त्यांनी दिला आहे. सहकारी संस्था कुणी मोडकळीस आणल्या?, संस्थांचं खाजगीकरण कुणी केलं?, कुणामध्ये अहंकार आहे, कुणामध्ये मी पणा आहे?, असे सवाल फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातून विचारले. त्यांनी कोणत्याही नेत्याचं नाव घेतलेलं नाही.
सातारा जिल्ह्यातील निर्णय जिल्ह्यातच झाले पाहीजेत बैठक कुठंतरी बोलावली आहे. वास्तविक जे मतदार तुम्हाला मत देणार आहेत, आजपर्यंत मत देत आले आहेत, त्यांची मतेमतांतरे अजमावण्यासाठी वार्षिक सर्वसाधारण सभेसारखी बैठक बोलवली असती तर ते संयुक्तिक ठरले असते, असं उदयनराजेंनी म्हटलं आहे.
ज्यांनी सहकारी संस्था मोडकळीस आणल्या, संस्थांचे खाजगीकरण केले, अश्या व्यक्तींना जिल्हा बँकेच्या मतदारांनीच बँके पासून दूर ठेवणे गरजेचे आहे. माझी इतकी मत आहेत, तितकी मतं आहे असा मी, मीपणा, मीच पाहीजे, हा अहंकार आहे. या अहंकारामुळे जे मतदार आहेत त्या मतदारांना गृहीत धरुन हे मताचे राजकारण करीत आहेत.
सातारा डिसीसी पहिल्यापासून एक चांगली बँक आहे, लोकहिताचे काम चांगले चाललेले आहे. अश्या बँकेला गालबोट लागता कामा नये. कोण संचालक असावे हा विषय आहे. जे नको असतील तर नको, त्याकरीता अट्टाहास नाही. दुस-यांनाही संधी मिळावी म्हणून अट्टाहास नसावा. किरकोळ कारणाकरीता डिसीसी मतदारांचा मतदानाचा हक्कच अवैध ठरवण्यात आला. मग वकील देवून त्या मतदारांची कायदेशीर बाजु मांडली गेल्याने, या मतदारांचा मतदानाचा हक्क अबाधित राहीला. मत कोणाला द्यायचे हा मतदारांचा सार्वभौम अधिकार आहे.
काही जिल्ह्यातील जिल्हा मध्यवर्ती बँका सुध्दा दिवाळखोरीत गेल्याची उदाहरणे आहेत, ज्यांनी सहकारी संस्था स्थापन केल्या, ज्यांनी त्या संस्था मोडकळीस आणल्या, खाजगीकरण केले, त्या लोकांना बँकेच्या व शेतकरी सभासदांच्या लोकहितासाठी बँकेपासून दूर ठेवणे आणि जिल्ह्याचे निर्णय जिल्ह्यातील व्यक्तींनी सार्वमत अजमावून घेणे आजच्या घडीला गरजेचे आहे असे शेतकरी सभासदांच्या वतीने आम्हाला वाटते, परंतु आमचे म्हणणे पचवता येणारे नसल्याने, पटणार नाही.
