(राजमुद्रा वृत्तसेवा) महाराष्ट्र राज्यात ३ जुलै २०१७ रोजी जात पंचायतीच्या मनमानी कारभार विरोधातील ‘सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा’ संमत करुन लागू करण्यात आला होता. महा अंनिसच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या जात पंचायतींना मूठमाती अभियान राबविताना विविध जात पंचायतीच्या विरोधात समांतर न्याय निवाडा चालवून अन्याय, अत्याचार, फसवणूक, शोषण प्रकरणी नवीन प्रभावी कायद्याची मागणी करून सरकारवर दबाव आणला होता. त्यातून निर्माण झालेल्या कायद्याचा आधार घेऊन महाराष्ट्र राज्यात आता पर्यन्त शंभर गुन्हे दाखल झाल्याची माहिती राज्याचे नागरी हक्क संरक्षण विभागाचे अतिरिक्त महासंचालक विनय कारगावकर यांनी दिली आहे.
जात पंचायतीनी बाधितांना न्याय देण्यासाठी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे अपेक्षित असुन त्यासाठी तयार झालेली नियमावली मंजुर करुन लागू करावी. तसेच सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा अंमलबजावणी राज्यस्तरीय शासकिय समितीचे गठण करावे अशी मागणी महा अंनिसचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील व राज्य कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ निलम गोऱ्हे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ‘जात पंचायती कडून होणारे अन्याय व त्याविषयक कायदे’ या विषयावर संपन्न झालेल्या ऑनलाईन बैठकीत जात पंचायतीच्या घटनांमध्ये गुन्हा नोंदविण्यात येणाऱ्या अडचणी कार्यकर्त्यांनी कथन केल्या. त्यावर सदर प्रकरणात पोलीसांनी स्वतः होऊन गुन्हे दाखल करण्याचे परिपत्रक काढणार असल्याची माहिती नागरी हक्क संरक्षण विभागाचे अतिरिक्त महासंचालक विनय कारगावकर यांनी दिली आहे.
जात पंचायतीच्या अन्यायाच्या घटनामध्ये प्रसिद्धी माध्यमांनी महिलांवरील अत्याचाराचे अधिक सजगपणे वार्तांकन करावे अशी अपेक्षा डॉ निलमताई गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच भटक्या विमुक्त जाती जमातीसाठी असलेल्या कायद्याच्या चौकटीत राहून सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्यस्तरीय शासकिय समितीचे गठण करण्याची मागणी महा अंनिस जात पंचायतीला मूठमाती अभियान मार्फत करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीतर्फे जात पंचायतीला मूठमाती अभियान प्रभावीपणे राबविले जात असताना नवीन कायदा मागणी करून त्याचा मसुदा दिवंगत विधीज्ञ ॲड निर्मलकुमार सूर्यवंशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करुन घेतला होता. त्याबाबत बार्ट्टीमध्ये म्हणजे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था यांच्या संयुक्त प्रयत्नाने कायद्याचा मसुदा अंतिम करून २०१८ सालीच सरकारला सादर करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य हे जात पंचायतच्या अनिष्ट व अघोरी घटना समोर येत असल्याने सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचा जात पंचायत मूठमाती अभियान विभाग बाधितांना न्याय मिळवुन देण्यासाठी सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास सातत्याने प्रयत्नरत आहे. संघटना मार्फत आम्ही आपल्या परीने सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा प्रचार, प्रसार, प्रबोधन, प्रशिक्षण करीत आहोत. समाजाच्या पाठिंब्यावर कार्यरत संघटनेकडून संसाधनांच्या मर्यादा व कार्यकर्त्यांच्या क्षमता याचा विचार करता हे प्रयत्न अपुरे आहेत. त्यासाठी सरकारने कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याची यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे अशी मागणी राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील व राज्य कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाने जाहीर केले आहे.
