(जळगाव राजमुद्रा वृत्तसेवा)
2020 या शासकीय वर्षात कोरोनाच्या महामारीने सर्वांना चांगलाच झोडपून काढला आहे. त्यातल्या त्यात जिल्ह्यातील परिस्थिती फारच बिकट होती. भरीसभर नैसर्गिक आपत्ती, ज्यात कोरडा दुष्काळ आणि बेमोसमी अवकाळी पाऊस यांनी शेतकरी फार मोठ्या प्रमाणावर हवालदिल झाला आहे. मग अशा परिस्थितीत उत्पन्न कमी परिणामी शेतमालालाही बाजारभाव कमीच. वर शासनाची अत्यल्प मदत, जी कधी मिळते तर कधी मिळतही नाही. या साऱ्या गराड्याखाली दाबल्या गेलेल्या शेतकऱ्याच्या कर्जबाजारीपणामुळे २०२० या आर्थिक वर्षात १४१ शेतकऱ्यांनी आपल्या जीवनयात्रा संपवल्या. हा झाला फक्त या वर्षाचा आकडा. मात्र गेल्या तीन वर्षांचे आकडे लक्षात घेतले तर लक्षात येते की २०१७-१८ आणि २०१८-१९ या वर्षातही अनुक्रमे १४८ आणि १२६ शेतकरी आत्महत्या जिल्ह्यात झाल्याचे लक्षात येते. म्हणजे २०१७ ते २०२० या तीन वर्षांच्या काळात कर्जमुक्ती होऊनही ४१५ शेतकऱ्यांची कुटुंबे निराधार झाली आहेत. हा आकडा सुन्न करणारा आहे.
बरं शासनाकडून अनुदान मिळते असं लक्षात आलं; पण या लाखभराच्या मदतीसाठी शेतकरी कोणत्या स्तरावर भरडला जातो याचा अंदाज तो शेतकरीच काय तो लावू शकतो. कारण वास्तविक पाहता ४१५ आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबात पैकी फक्त 2४४ कुटुंबांना शासकीय एक लाख रुपयाची अनुदानित मदत मिळाली. मात्र उरलेले १७१ आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांचे प्रस्ताव हे अपूर्ण कागदपत्रे, अयोग्य पद्धतीचे पंचनामे आणि पुरेशा पुराव्यांअभावी शासन स्तरावरून सहज फेटाळले गेले. म्हणजे त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांनी ही आत्महत्याच करावी आणि हा वारसा पुढे चालवायचा का? लाखभराच्या तुटपुंज्या मदतीने गेलेला जीव तरी परत येणार का? प्रश्न भेडसावणारे आहेत.
जिल्ह्यातील पंधराशे पेक्षा जास्त गावांपैकी काही क्षेत्र वगळली तर इतर सर्व क्षेत्रे ही अवर्षणप्रवण म्हणून घोषित आहेत. २०१९ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीत तसेच नैसर्गिक संकटात पिकांच्या नुकसानीची शासनाकडून फक्त ३९ कोटी या अत्यल्प किमतीची मदत मिळाली. सप्टेंबर २०१९ मध्ये अकराशे कोटींपेक्षा जास्तची रक्कम आपत्ती नुकसान भरपाई म्हणून जाहीर झाली. जी आजही शेतकऱ्यांच्या प्रतीक्षेत आहे. याच काही महत्वाच्या कारणाने शेतकरी कर्जाचा मार्ग अवलंबतो आणि फेडता न येण्याच्या कारणापायी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारतो. मात्र शासनाला हा फक्त आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचा आकडा काय तो वाटतो.
खते, बी-बियाणे, मजुरीचा खर्च यांची जमवाजमव करण्यासाठी शेतकरी बँकांच्या कर्जांवर विश्वास ठेवतो. मात्र या बँकाही त्याच्या कर्जाला बऱ्याचदा नामंजूरच करतात. मग शेतकरी प्रशासकीय सेवा शोधतो, ज्या त्याला कारण नसताना फिरफिर करायला लावतात. शेवटी नैसर्गिक आपदा, त्यामुळे येणारे अत्यल्प उत्पादन, बाजारातला शेतमालाचा कमी बाजारभाव अशा सर्व कारणांची एकत्रित सांगड ही फक्त शेतकऱ्यांच्या अंतयात्रेवर येऊन पोहोचते; आणि मग निर्माण होणारी परिस्थिती शासन ‘शेतकरी आत्महत्या’ या शब्दाखाली आकडा म्हणून सहज सोडून देते. आता हे चित्र नेमकं कधी बदलणार हा एक अनुत्तरित प्रश्न बनून राहिला आहे.
