नाशिक राजमुद्रा दर्पण । महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना आपल्या भ्रष्ट, नाकर्त्या आणि कोडग्या कारभारामुळे उद्ध्वस्त केले, महाविकास आघाडी सरकारने कर्जमाफीबाबतही बळीराजाची फसवणूक केली आहे. पीक विमा कंपन्यांना फायदेशीर अटी बनवून नुकसान भरपाई मिळण्यापासून वंचित ठेवले. असा आरोप खा.उन्मेष पाटील यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर केला आहे. यावेळी आ.सीमा हिरे, सरचिटणीस पवन भगुरकर, सुनिल बच्छाव, देवदत्त जोशी, प्रविण अलई आदी उपस्थित होते.
खा. उन्मेष पाटील म्हणाले की, शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीचा फटका बसला होता, त्यावेळी महाविकास आघाडी सरकारने १० हजार कोटींची मदत जाहीर केली होती. त्या आधी जुलै मध्ये पूर आणि पावसाचा फटका बसलेल्यांना ११ हजार ५०० कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते. या मदतीमधील ७ हजार कोटी दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी तर ३ हजार कोटी पुनर्बांधणी, पुनर्वसनासाठी आहेत. याचा अर्थ पूरग्रस्त, अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी केवळ १५०० कोटींची मदत करण्यात आली.
अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यात, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या भागात ५० लाख हेक्टरवरील पिके जमीनदोस्त झालेली आहे, जनावरे वाहून गेली, घरे पडली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. मात्र शेतकऱ्यांच्या या नुकसानीची विचारपूस देखील सरकारने केली नाही. मदतीची द्यायच्या वेळी आली कि, हि आमची जबाबदारी नसून केंद्र सरकारची जबाबदारी असे सांगत २ वर्ष घालवले. उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्रात बंद पाळणाऱ्या शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस नेतृत्वाला नैसर्गिक आघाताचा मारा सहन करणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांची भेट घेण्यासाठी वेळ काढता आला नाही, असेही खा. उन्मेष पाटील म्हणाले.
मोठेपणा करून जाहीर केलेली शेतकरी कर्जमाफीही आघाडी सरकारला प्रत्यक्षात आणता आलेली नाही. आघाडी सरकारने कर्जमाफीसाठी फक्त १५० कोटींची तरतूद केली आहे. महाआघाडी सरकारने पीक विमा काढणाऱ्या कंपन्यांना फायदेशीर अटी तयार केल्याने राज्यातील ३० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी या वर्षी पीक विमा काढलाच नाही. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत असताना २०१९-२० या वर्षी ८५ लाख शेतकऱ्यांना पीक विम्यापोटी भरपाई मिळाली होती. त्यावर्षी पीक विमा कंपन्यांना १ हजार कोटींचा तोटा झाला होता. या सरकारने पीक विमा कंपन्यांशी तीन वर्षांसाठी उंबरठा उत्पादन गोठवून करार केल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. गेल्या वर्षी फक्त १५ लाख शेतकऱ्यांना ९७५ कोटी रु. ची भरपाई विमा कंपन्यांकडून मिळाली. मात्र विमा कंपन्यांना मागील वर्षी ४ हजार कोटींहून अधिक नफा मिळाला. कोरोना काळात देखील शेतकऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात संकट आले तेव्हा महाविकास आघाडी सरकारने कोणत्याही प्रकारची मदत केली नाही, या सर्वाना कंटाळून शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. असा देखील आरोप खा. उन्मेष पाटील यांनी केला.
