(राजमुद्रा वृत्तसेवा)
केंद्र सरकारने नवीन डिजिटल नियमावली सादर केल्याबाबत याविषयी जोरदार चर्चा सुरू असून बऱ्याचअंशी विरोधही दिसून येत आहे. या नियमांच्या विरोधात बहुचर्चित मेसेजिंग अ‌ॅप व्हॉट्सअ‌ॅप कोर्टात गेले आहे. व्हॉट्सअॅपने वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेवर होणाऱ्या परिणामांचा हवाला दिला आहे. आजपासून लागू होणाऱ्या नियमावलीविरोधात अ‌ॅपने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून हे नियम वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेची सुरक्षा खंडित करण्यास भाग पाडतील, असे व्हॉट्सअॅपने म्हटले आहे.
फेसबुकच्या मालकीच्या कंपनीने मंगळवारी हा खटला दाखल केला आहे. या नियमांनुसार व्हॉट्सअ‍ॅपवर एक नवीन अत्यावश्यक काम लागू होईल. अ‍ॅपवर विशिष्ट संदेश कोठून आला हे व्हॉट्सअ‍ॅपला सांगावे लागणार असल्याने नागरिकांमध्ये, नेमकं काय होणार आणि काय नाही याबाबत संभ्रम निर्माण झालं आहे.
व्हॉट्सअॅपने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “गप्पांना ट्रेस करण्यास भाग पाडणारा हा कायदा व्हॉट्सअ‍ॅपवर येणाऱ्या प्रत्येक मेसेजवर फिंगरप्रिंट ठेवण्यासारखा आहे. जर आपण हे केले तर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन निरर्थक होईल आणि लोकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे देखील उल्लंघन केले जाईल.”
“आम्ही आमच्या नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी नागरी समाज आणि जगभरातील तज्ज्ञांसमवेत सतत आवाज उठविला आहे. यादरम्यान, आम्ही या समस्येवर व्यवहार्य तोडगा काढण्यासाठी भारत सरकारशी बोलणी सुरू ठेवू, जेणेकरुन आम्ही लोकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करू शकू आणि आमच्याकडे असलेल्या माहितीनुसार वैध कायदेशीर विनंत्यांना सहकार्य करू.” अशी माहिती कंपनीच्या प्रवक्त्यांनी दिली आहे.
व्हॉट्सअॅपने कोर्टाला विनंती केली की, नवीन नियमांना भारतीय घटनेतील गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे जाहीर करावे. कारण सोशल मीडिया कंपन्यांसमोर अशी अट ठेवण्यात आली आहे की, संबंधित अधिकाऱ्याने विचारले तर ‘फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ इन्फॉर्मेशन’ म्हणजे प्रथम विशिष्ट संदेश कोणी पाठवला, हे शोधावे लागेल. यावरून नागरिकांच्या गोपनियतेवर प्रश्न निर्माण होण्याचे संकेत दिसून येत आहेत.
