जळगाव ः प्रतिनिधी
महापालिकेतील सफाई कामगारांच्या 523 रिक्त पदांसंदर्भात राज्य शासनाने 2015 मध्ये महापालिकेचा ठराव व आस्थापना खर्चात होणाऱ्या वाढीसंदर्भात अहवाल मागवला होता परंतु पालिकेच्या आयुक्तांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून सात वर्षात माहिती रकळवली नाही. मागासवर्गीय समाजावर हा एक प्रकारचा अन्याय असून पालिकेने रिक्त पदे न भरल्यास न्यायालयात दाद मागणार असल्याचा इशारा नगरसेवक चेतन सनकत यांनी काल पत्रकार परिषदेत दिला.
महापालिकेतील सफाई कामगारांची 523 पदे व्यपगत करण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आला आहे. महापालिकेकडून सध्या मक्तेदारामार्फत साफसफाई करून घेतली जात आहे. त्यासाठी वर्षाकाठी कोट्यवधी रूपये खर्च केले जात आहेत. हाच खर्च महापालिका सफाई कामगारांची भरती करून का करत नाही असा सवाल सनकत यांनी उपस्थिती केला. त्यामुळे मागासवर्गीय कुटुंबांतील 523 जणांना रोजगार उपलब्ध होऊन उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न सुटणार आहे; परंतु पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना ते नको आहे. मक्तेदाराचे हित जोपासण्यासाठी रिक्त पदे भरण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप सनकत यांनी केला.
वरिष्ठांकडे तक्रार
महापालिकेच्या आस्थापना सुचीवरील सफाई कामगारांची 523 पदे पुनर्जिवीत करण्यासंदर्भात प्रस्ताव 2015 मध्ये सादर करण्याचे पत्र होते परंतु पालिकेने आजपर्यंत प्रस्ताव का सादर केला नाही, यामागे नेमके कारण काय असा सवालही उपस्थित केला. प्रशासनाने दप्तर दिरंगाई केली असून यासंदर्भात
नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह प्रधान सचिवांकडे व मागासवर्गीय आयोगाकडे तक्रार करण्यात आली आहेे. मनपाने शासनाची दिशाभूल न करता अहवाल पाठवावा अन्यथा न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे नगरसेवक सनकत यांनी सांगितले. या वेळी सफाई कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अजय घेंगट उपस्थित होते.
