पुणे राजमुद्रा दर्पण : संपूर्ण राज्यात सध्या कृषीपंपाच्या थकबाकीवरुन रणकंदन शेतकरी तसेच सरकारमध्ये मोठ्या प्रमाणात संघर्ष सुरू आहे यामुळे सरकारविरुद्ध प्रचंड नाराजीचे चित्र निर्माण झाले आहेत सरकारने अवकाळी च्या काळात देखील वसुली सुरू ठेवल्याने शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड आक्रोश निर्माण होत आहे. या सर्व समस्यांची दखल घेत शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी महावितरणकडून विशेष योजना आखण्यात आली आहे. महावितरणच्या योजनेत सहभागी होऊन शेतकरी हे कृषीपंपाचे वीजबिल हे कोरे करु शकणार आहेत. वीजबिलात 50 टक्के माफीसाठी आता केवळ 22 दिवस उरलेले आहेत. शेतकऱ्यांनी थकीत बिलापैकी 50 टक्के रक्कम अदा केल्यास उर्वरीत 50 टक्के माफी ही होणार असल्याचे शासनाकडून सांगण्यात आले आहे या योजनेचा अधिकाधिक फायदा शेतकऱ्यांनी घ्यावा अन्यथा कारवाईचे क्षेत्र देखील सरकार हाती घेऊ शकते अशी देखील सूत्रांची माहिती आहे.
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांनासुविधा देण्याचा निर्धार केला असून कृषी धोरण 2020 अंतर्गत शेतकऱ्यांना लाभ पोहोचवण्यात येणार आहे. सरकार कडून गेल्या अनेक दिवसांपासून योजना सुरु आहे. असे असताना पाहिजे त्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचा सहभाग या योजनेत सहभागी झालेला दिसून येत नाही. त्यामुळे उर्वरीत काळात तरी शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग नोंदवून लाभ घेण्याचे आवाहन महावितरणच्या वतीने करण्यात आले आहे. शिवाय यामधून वसुली होणाऱ्या रकमेतून विद्युत पुरवठ्यासंदर्भातील विकास कामे केली जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
अशी आहे योजना ?
कृषीपंपासाठी ही योजना असली तरी फार पूर्वीची थकबाकी वसुल करुन शेतकऱ्यांना चालू बिलापर्यंत आणण्यासाठी ही योजना राबवली जात आहे. यामध्ये सप्टेंबर 2020 अखेर असलेल्या थकबाकीतील दंड-व्याज माफ करून, व्याजाचे पुनर्रगठण करून, वीज बिलाची दुरुस्ती करून सुधारित थकबाकी निश्चित केली आहे. त्यानुसार सुधारित थकबाकीवर 50 टक्के माफी देऊन उर्वरीत 50 टक्के वसुल करुन थकबाकीमुक्त करण्याचे धोरण आहे. शिवाय वसुल झालेल्या रकमेपैकी 66 टक्के ही ‘कृषी आकस्मिक निधीतून’ वीज यंत्रणेतील विकास कामांवर खर्च केला जाणार आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांनी 50 टक्के रक्कम अदा करुन त्या रकमेचा वापर हा शेतकऱ्यांना सुरळीत विद्युत पुरवठा करण्यासाठी होणार आहे.
शेतकऱ्यांकडून झालेल्या वसुली रकमेतून महावितरण विविध सोई-सुविधा करुन देणार आहे. स्थानिक पातळीवर अनेक अडचणी असल्याने सोई-सुविधांकडे दुर्लक्ष होते पण शेतकऱ्यांनी योजनेचे गांभीर्य ओळखून रखडलेली कामे कसे करुन घेता येतील यावर भर द्यावा लागणार आहे. काही परिमंडळात अशा प्रकारची विकास कामे सुरु झाली आहेत. ज्यामध्ये 30 मीटरच्या आतील कृषीपंपाच्या जोडण्या सुरु केल्या जाणार आहे. सध्या 31 ते 100 मीटर अंतरावरील काम सुरु आहे.
सध्या अनेक भागांमध्ये काही अंदाजेच रक्कम घेऊन विद्युत पुरवठा केला जात आहे. असे केल्याने विद्युत पुरवठा सुरळीत होणार नाही उलट शेतकऱ्यांचेच नुकसान होणार आहे. मात्र, सप्टेंबर 2020 पासून आलेली शेतीची सर्व त्रैमासिक बिले भरणे सक्तीचे आहे. ही संपूर्ण चालू बिलाची रक्कम भरल्याशिवाय खंडीत केलेला वीजपुरवठा सुरू केला जाणार नाही. जर योजनेच्या कालावधीत काही रक्कम भरली असेल तर उर्वरित रक्कम भरणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कारवाई टाळण्यासाठी सप्टेंबर 2020 पासूनची सर्व चालू बिले भरावीत हाच एकमेव पर्याय शेतकऱ्यांसमोर आहे.
