मुंबई राजमुद्रा वृत्तसेवा | मराठा आरक्षणाचा मुद्दा वादग्रस्त होत असताना यावर मार्ग काढत मराठा समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठी ठाकरे सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील मराठा विद्यार्थी आणि नोकरीसाठी पात्र उमेदवारांना १० टक्के EWS प्रवर्गातून आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात १० टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. त्याबरोबर सरळ सेवा भरतीत ही मराठा उमेदवारांना आरक्षणाचा १० टक्के लाभ घेता येणार आहे. राज्य सरकारनं तसा शासन निर्णय जारी केला आहे.
मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर राज्यात मराठा समाजातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटली होती. या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकारणही तापताना दिसत असून, छत्रपती संभाजीराजे यांनीही मराठा आरक्षणावरून राज्य सरकारला इशारा दिला होता. त्याचबरोबर भाजपाकडून आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सरकारची कोंडी करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचं दिसत होतं. त्यावर आज राज्य शासनाने हा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा रद्द केल्यापासून राज्यात हा मुद्दा संवेदनशील बनत चालला आहे. विरोध पक्ष भाजपाकडून ठाकरे सरकारला धारेवर धरलं जात आहे. तर दुसरीकडे छत्रपती संभाजीराजे यांनीही सरकारला अल्टीमेटम दिला आहे. मराठा समाजातूनही सरकारबद्दल नाराजीचा सूर असून, ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणीही होत होती. अखेर राज्य सरकारकडून याबद्दलचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारनं मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील मराठा विद्यार्थी आणि उमेदवारांना १० टक्के EWS आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे.
