महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेल्या राजकीय पेचप्रसंगाच्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टात उपसभापतींच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. 15 आमदारांच्या अपात्रतेच्या नोटिशीविरोधात एकनाथ शिंदे गटाने दाखल केलेल्या अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने उपसभापतींच्या भूमिकेवर जोरदार भाष्य केले. जर बंडखोर आमदारांनी त्यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला असेल तर त्यांना नोटीस कशी बजावली, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी त्यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या अर्जावर उपसभापती स्वत: न्यायाधीश कसे झाले, असा सवाल केला. त्यावर उपसभापतींतर्फे उपस्थित असलेले अधिवक्ता राजीव धवन म्हणाले की, त्यांच्याविरुद्धची नोटीस एका असत्यापित ईमेलद्वारे पाठवण्यात आली आहे.
आता सर्वोच्च न्यायालयाने उपसभापतींना याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने उपसभापतींचे वकील राजीव धवन यांना विचारले की, जर आमदारांना नोटीस मिळाली होती, तर ती बाद का केली? आपल्याविरुद्धच्या खटल्याची सुनावणी ते स्वत:च कसे झाले आणि स्वत:च न्यायाधीश कसे झाले, अशी खरमरीत टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. यासोबतच न्यायालयाने उपसभापतींना नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. त्याचवेळी सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र पोलीस, शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे नवे नेते अजय चौधरी आणि मुख्य सचेतक म्हणून नियुक्त झालेले सुनील प्रभू यांनाही नोटीस बजावली आहे.
उपसभापती ५ दिवसांत उत्तर देतील, तर बंडखोर ३ दिवसांत उत्तर देतील
यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीसही बजावली असून अशा प्रकरणांमध्ये संसदेचे नियम काय म्हणतात, अशी विचारणा केली आहे. न्यायालयाने सर्व पक्षकारांना ५ दिवसांत नोटीसला उत्तर देण्यास सांगितले आहे. इतकेच नव्हे तर या पक्षांकडून नोटीसचे उत्तर आल्यानंतर त्यावर तीन दिवसांत उत्तर देण्याचे आदेश एकनाथ शिंदे गटाला देण्यात आले आहेत. एवढेच नाही तर आता पुढील सुनावणी उन्हाळी सुट्ट्यांनंतर ११ जुलै रोजी होणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
एकनाथचे वकील म्हणाले- गुवाहाटीमध्ये बहुमताने कसा निर्णय घेतला
या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान एकनाथ शिंदे गटाच्या वकिलांनी सांगितले की, पक्षाचे बहुतांश आमदार गुवाहाटीत आहेत. अशा स्थितीत त्यांना अपात्र कसे करायचे, असा सवाल करत उपसभापतींनी अपात्रतेची नोटीस बजावली. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान अरुणाचल प्रदेशचाही उल्लेख करण्यात आला. वकिलांनी सांगितले की, जेव्हा जेव्हा वक्त्याने त्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने आपले आदेश दिले आहेत. आधी उपसभापतीपदाचा निर्णय घ्या, असे एकनाथ शिंदे गटाचे म्हणणे आहे. त्यानंतरच त्याच्या वतीने कोणती कारवाई केली जाईल, यावर चर्चा होऊ शकते.
हवे असेल तर फ्लोअर स्टेट करा ; आम्हाला धमक्या येतायेत : एकनाथ शिंदे गटांनी मांडली भूमिका
