महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाला नवा प्रदेशाध्यक्ष मिळू शकतो. त्यांचे विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष सरकारमध्ये सहभागी होण्यास इच्छुक असल्याचे वृत्त आहे. महाराष्ट्र भाजपचे विद्यमान अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील हे नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारमध्ये सहभागी होण्यास इच्छुक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. नुकतेच भाजपने एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेसोबत सरकार स्थापन केले. चंद्रकांत पाटील यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळाल्यास भाजप नव्या अध्यक्षाचा शोध सुरू करेल. पाटील यांचा कार्यकाळ फेब्रुवारी 2023 मध्ये संपत आहे.
अहवालानुसार, चंद्रकांत पाटील यांच्या जागी सध्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याऐवजी अन्य कोणीही नाही. पण आता फडणवीस स्वतः सरकारचा एक भाग असल्याने भाजप इतर ओबीसी चेहऱ्यांवर बाजी मारू शकते. तसे, जेव्हा शिंदे यांना मुख्यमंत्री करण्याची घोषणा झाली तेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारमध्ये येण्यापेक्षा त्यांना बाहेरून पाठिंबा देण्याचे बोलले होते. मात्र नंतर भाजपच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने त्यांची मनधरणी केली. भाजप नेतृत्वाच्या मध्यस्थीनंतर त्यांना मत बदलून उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारावे लागले.
पाटील यापूर्वी मंत्री राहिले आहेत :-
पाटील हे 2014 ते 2019 दरम्यान भाजप-शिवसेना युतीमध्ये फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील मागील सरकारमध्ये सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांना भाजपचे महाराष्ट्र अध्यक्ष बनवण्यात आले होते. अहवालानुसार, भाजप सोशल इंजिनिअरिंगकडे लक्ष देत आहे आणि ग्रामीण महाराष्ट्रात आपला पाया वाढवत आहे. त्यामुळे पुढील अध्यक्ष म्हणून ओबीसी नेता असण्याची शक्यता आहे. काही नेत्यांनी सांगितले की, केंद्रीय नेतृत्व आपल्या कोणत्याही माजी ज्येष्ठ मंत्र्यांवर ही जबाबदारी सोपवू शकते.
भाजप एका बाणाने दोन निशाणा मारण्याच्या तयारीत :-
अनेक नावांची चर्चा सुरू आहे. मात्र, या शर्यतीत राम शिंदे आणि चंद्रशेखर बावनकुळे आघाडीवर आहेत. भाजपचा असा विश्वास आहे की जर ओबीसी नेता आपला प्रमुख झाला तर यावरून दोन समीकरणे तयार होऊ शकतात. खरे तर एकनाथ शिंदे यांच्या रूपाने एक मराठा नेता मुख्यमंत्रीपदी आहे. अशा स्थितीत ओबीसी मतदारांची पूर्तता करण्यासाठी पक्ष ओबीसी नेत्याला प्रमुख बनवण्यास प्राधान्य देईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर एमव्हीए सरकार बॅकफूटवर होते. अशा स्थितीत ओबीसींना आपला प्रमुख करून धार मिळेल, अशी भाजपलाही अपेक्षा आहे. ओबीसींची जनगणना होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची उद्धव सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.
