केंद्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पुन्हा एकदा आनंदाची बातमी आहे. पुन्हा एकदा त्यांच्या पगारवाढीची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकार पुन्हा एकदा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्याचा विचार करत आहे. यावेळी सरकार कर्मचाऱ्यांच्या किमान मूळ वेतनात वाढ करण्याचा विचार करत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. सरकारच्या या योजनेची अधिक माहिती जाणून घ्या.
पुढील महिन्यात वाढ होऊ शकते :-
एका मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, येत्या महिन्यात सरकार फिटमेंट फॅक्टर वाढवण्याच्या निर्णयाला ग्रीन सिग्नल देऊ शकते. 3 ऑगस्टपर्यंत सरकार या निर्णयाला मंजुरी देऊ शकते, असाही अंदाज आहे. फिटमेंट फॅक्टर वाढवण्यास सरकारने मान्यता दिल्यास 1 सप्टेंबरपासून कर्मचाऱ्यांना वाढीव पगार मिळेल. आता आपल्याला माहित आहे की किती वाढ करता येईल.
96000 पर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे :-
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पगारात 8000 रुपयांची वाढ होऊ शकते. सध्या कर्मचाऱ्यांना फिटमेंट फॅक्टर अंतर्गत 2.57 टक्के दराने वेतन दिले जात आहे. हे 3.68 टक्क्यांपर्यंत वाढवता येईल. तसे असल्यास, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन 18,000 रुपयांवरून 26,000 रुपयांपर्यंत वाढू शकते. अशाप्रकारे, महिन्याला 8000 रुपयांवरून त्यांचा वार्षिक पगार 96,000 रुपयांनी वाढेल.
5 वर्षांपूर्वी हा निर्णय घेण्यात आला होता :-
तुमच्या माहितीसाठी, आम्ही तुम्हाला सांगतो की केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जून 2017 मध्ये सातव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली होती, ज्यामध्ये 34 सुधारणांचा समावेश होता. त्यानंतर एंट्री लेव्हल बेसिक पे 7,000 रुपये प्रति महिना वरून 18,000 रुपये करण्यात आले. त्याच वेळी, सर्वोच्च स्तरावरील वेतन 90,000 रुपयांवरून 2.5 लाख रुपये करण्यात आले. वर्ग 1 च्या अधिका-यांचा प्रारंभिक पगार 56,100 रुपये करण्यात आला.
राजस्थान सरकारने घेतला महत्त्वाचा निर्णय –
राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी राज्य कर्मचाऱ्यांच्या विमा पॉलिसींवर बोनस देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. गेहलोत यांनी वास्तविक मूल्यमापन अहवालाला मंजुरी दिली आहे. याअंतर्गत राज्यातील सुमारे 7.50 लाख कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. आयुर्वेद आणि मेडिकल इंटर्नच्या धर्तीवर पशुवैद्यकीय प्रशिक्षणार्थींना त्यांच्या पगारावर महागाई भत्ता देण्याच्या प्रस्तावालाही गेहलोत यांनी मंजुरी दिली.
किती बोनस मिळेल :-
2019-20 या वर्षासाठी राजस्थान सरकार कर्मचारी विमा नियम, 1998 अंतर्गत संचालक, विमा यांनी केलेल्या वास्तविक मूल्यमापनाच्या अहवालात, एंडोमेंट पॉलिसीसाठी रु. 90 प्रति हजार आणि रू. 112.5 प्रति हजार इतका साधा प्रत्यावर्ती बोनस जीवन धोरणाची शिफारस केली आहे. 2018-19 या आर्थिक वर्षासाठी विमा पॉलिसींवर एकसमान दर बोनसचीही शिफारस करण्यात आली होती.
