शिवसेनेचे आमदार-खासदार फोडून संपूर्ण पक्ष संघटना ताब्यात घेण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निर्णायक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. दुसऱ्या शब्दांत आता ते शिवसेनेला हायजॅक करण्याच्या तयारीत आहेत. शिंदे यांनी बुधवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवले. त्यात त्यांनी आपल्या संघटनेला शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याची मागणी केली. शिवसेनेचे धनुष्यबाण चिन्ह आम्हाला मिळाले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
शिवसेनेचे आमदार, खासदार आणि नगरसेवक मोठ्या प्रमाणात विभागले गेले आहेत, पण एकनाथ शिंदे यांना शिवसेना संघटनेवर नियंत्रण ठेवणे तितकेसे सोपे नाही. मात्र, त्यांनी या दिशेने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनंतर आता त्यांची नजर शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडे लागली आहे.
शिंदे यांचे लक्ष लोकप्रतिनिधी सभागृहावर :-
शिवसेनेच्या संघटनेत सर्वात महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या लोकप्रतिनिधी सभागृहात 282 सदस्य आहेत. एकनाथ शिंदे आता यापैकी दोन तृतीयांश म्हणजे 188 सदस्य बरखास्त करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यात ते यशस्वी झाले तर शिवसेना आणि उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी अवघड जाणार आहे.
खासदार-आमदारांशिवाय संघटना तोडणेही गरजेचे आहे :-
पक्षांतरविरोधी कायद्यानुसार केवळ आमदार आणि खासदारांचे विभाजन म्हणजे पक्षात फूट असा होत नाही. त्यासाठी संघटनेत फूट पडली पाहिजे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने 188 सदस्यसंख्या मिळाल्यास संपूर्ण पक्षात फूट पडण्याचा दावा बळकट होईल. त्यानंतर एकनाथ शिंदे त्यांच्या मनसुब्यानुसार संपूर्ण शिवसेनेवर नियंत्रण ठेवू शकतात. शिवसेनेला मात्र हा धोका समजला आहे. त्यामुळेच उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यावेळी संघटना मजबूत करण्यावर भर देत आहेत.
पडद्यामागची रणनीती :-
पक्षाच्या घटनेत ‘शिवसेनाप्रमुख ते शाखाप्रमुख’ अशी एकूण 13 पदे आहेत. मुंबईत आमदार, खासदार, जिल्हाप्रमुख, जिल्हा संपर्क प्रमुख आणि विभागप्रमुखांची प्रतिनिधी सभा आहे. प्रतिनिधीगृहात एकूण 282 सदस्य आहेत. शिवसेना प्रतिनिधी सभेतील किमान दोन तृतीयांश सदस्यांनी एकनाथ शिंदे गटाला पाठिंबा दिल्यास शिवसेना अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. यासाठी एकनाथ शिंदे पडद्यामागे बरेच प्रयत्न करत असल्याची माहिती आहे.
दुसरीकडे, राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या एकूण 14 सदस्यांपैकी 9 सदस्यांना निवडून येण्याचा अधिकार आहे. उर्वरित पाच जागांवर सदस्यांची निवड पक्षप्रमुख करतात. हे सदस्य दर पाच वर्षांनी निवडले जातात. हे सदस्य 2018 मध्ये निवडून आले होते. राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य पक्षाचे नेते असतात. सध्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत आदित्य ठाकरे, मनोहर जोशी, लीलाधर डाके, सुभाष देसाई, दिवाकर राऊत, संजय राऊत आणि गजानन कीर्तिकर यांचा समावेश आहे.
नुकत्याच झालेल्या बंडखोरीनंतर पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे, आनंदराव अडसूळ आणि रामदास कदम यांची हकालपट्टी केली. सुधीर जोशी यांच्या निधनापूर्वीच एक जागा रिक्त झाली होती. अशा स्थितीत शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत आता उद्धव ठाकरेंसह नऊ सदस्य उरले आहेत. शिवसेनेच्या घटनेनुसार संघटनेत कोणताही बदल करण्याचा अधिकार फक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणीला आहे.