महाराष्ट्रात सत्ताबदल झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नव्या सरकारने उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना घेतलेले अनेक निर्णय उलटले. यानंतर एक पाऊल पुढे टाकत या नव्या सरकारने ठाकरे यांच्या कार्यकाळातील काही महत्त्वाच्या प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची तयारी केली आहे.
एका मीडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, नवे सरकार महाराष्ट्र पोलिसांच्या हाती असलेल्या महत्त्वाच्या प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याच्या तयारीत असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे. भाजप नेते गिरीश महाजन यांच्यासह 28 जणांवर खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले. यासोबतच आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना अडचणीत आणणाऱ्या फोन टॅपिंग रिपोर्ट लीक प्रकरणाशी संबंधित प्रकरण हस्तांतरित करण्याचा आदेशही जारी करण्यात आला आहे.
नवे सरकार आल्यानंतर महाराष्ट्रातील दोन महत्त्वाची प्रकरणे सीबीआयकडे वर्ग करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तशा सूचना राज्य सरकारच्या गृहविभागाने पोलिसांना दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. राज्यात सत्ताबदल होताच महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात दाखल झालेले गुन्हे केंद्रीय यंत्रणांकडे सोपवण्यास सांगण्यात आले आहे.
भाजप नेते आणि माजी मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह 28 जणांवर खंडणी आणि गुन्हेगारी कटाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच फोन टॅपिंग रिपोर्ट लीक केल्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पुणे पोलिसांवर खंडणी प्रकरणात 29 आरोपींनी लावलेल्या आरोपांचीही सीबीआय चौकशी करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “आम्हाला तपास हस्तांतरित करण्याचे आदेश मिळाले आहेत. परंतु प्रक्रियेनुसार सीबीआयला ते स्वीकारावे लागेल. त्यानंतर प्रकरण आणि कागदपत्रे त्यांच्याकडे सोपवली जातील.”
शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ठाकरे सरकारने घेतलेल्या शहरांच्या नामकरणासह इतर काही निर्णयांना स्थगिती देण्यात आली होती. यासोबतच ठाकरे सरकारचा मेट्रोबाबतचा निर्णयही उधळून लावला. एकीकडे निर्णय बदलून बाजूला ठेवल्याची चर्चा आहे, तर दुसरीकडे काही गुन्ह्यांचा तपास थेट सीबीआयकडे सोपवला जात आहे.
