राजस्थान, छत्तीसगड आणि झारखंडनंतर आता संपूर्ण देशात लागू होणार जुनी पेन्शन योजना !

राजमुद्रा दर्पण वृत्तसेवा- देशातील अनेक राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. बिहारनंतर आता यूपीमध्येही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी होत आहे. मंगळवारी लोकसभेत बसप खासदार श्याम सिंह यादव यांनी शून्य तासात हा मुद्दा उपस्थित केला आणि जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली.

राजस्थान, छत्तीसगड आणि झारखंड या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. अशा परिस्थितीत देशात पुन्हा एकदा जुनी पेन्शन योजना लागू होणार आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे? मात्र, गेल्या महिन्यात झारखंड सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास मंजुरी दिली होती. यापूर्वी राजस्थान आणि छत्तीसगडने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणा केली आहे. अशा स्थितीत मंगळवारी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा पुन्हा एकदा गाजला.

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा मुद्दा संसदेत उपस्थित करण्यात आला :-
बसप खासदार म्हणाले की, जुनी पेन्शन योजना योग्य होती आणि सेवानिवृत्तीनंतर लोक व्यवस्थित जगत असत. नव्या पेन्शन योजनेत लोकांना निवृत्तीनंतर मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागणार आहे.लोकांना नीट जगता येत नाही. तसेच या पेन्शन योजनेत लोकांना अत्यल्प पेन्शन मिळते.

2004 पासून संपूर्ण देशात जुनी पेन्शन योजना बंद आहे :-
उल्लेखनीय आहे की 1 एप्रिल 2004 पासून देशात जुनी पेन्शन योजना बंद आहे. जुन्या पेन्शन योजनेची जागा नॅशनल पेन्शन सिस्टिमने घेतली. अलीकडे यूपी आणि बिहारमधील अनेक जिल्ह्यांमध्ये याबाबत आंदोलने झाली. बिहारमधील नॅशनल मूव्हमेंट फॉर ओल्ड पेन्शन स्कीम संघटनेच्या लोकांनी सांगितले की, जुनी पेन्शन आमचा हक्क आहे आणि तो आम्ही घेऊ. कोणत्याही कामगाराची पेन्शन हा वृद्धापकाळाचा आधार असल्याचे जनतेने सांगितले.

जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळते, जेणेकरून कामगार त्यांच्या मुलांची आणि कुटुंबाची काळजी घेतात. अशा स्थितीत सेवानिवृत्तीनंतर नवीन पेन्शन योजना लागू झाल्यामुळे त्यांना कुटुंब चालवता येत नाही, पोट भरता येत नसल्याचा आरोप लोक करतात.
अशा परिस्थितीत आता अनेक राज्य सरकारांचे म्हणणे आहे की, कोरोनाचा प्रभाव आणि केंद्र सरकारच्या असहकारामुळे राज्ये मोठे आर्थिक निर्णय घेत नाहीत. अशा स्थितीत केंद्रीय स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता द्यायचा की जुन्या पेन्शन योजनेला प्राधान्य द्यायचे, हा मोठा प्रश्न राज्य सरकारांसमोर निर्माण झाला आहे.