नवी दिल्ली : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. या आरक्षणामुळे संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांचे आणि भावनेचे उल्लंघन होत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. हे धोरण वर्षापूर्वी लागू करण्यात आले असले, तरीही समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लोकांना पात्रता आणि लाभ याबाबतीत संभ्रम आहे.
EWS आरक्षण खाजगीसह कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेद्वारे लागू केले जाऊ शकते. यात अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना दुरुस्तीतून सूट देण्यात आली आहे. EWS चे फुल फार्म इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन म्हणजेच आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत विभाग आहे. EWS प्रमाणपत्र हे उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्रासारखेच आहे, जे कोणत्याही व्यक्तीच्या उत्पन्नाची स्थिती दर्शवते.
EWS चा प्रमुख लाभार्थी कोण आहे?
जात आणि वर्गावर आधारित आरक्षणाच्या विपरीत EWS कोटा सामान्य श्रेणीसाठी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत लोकांना आरक्षण प्रदान करतो. सामान्य श्रेणीतील व्यक्ती EWS अंतर्गत येते, ती त्याच्या कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नावर अवलंबून असते. EWS कोट्यात येणाऱ्या व्यक्तीसाठी, त्याच्या कुटुंबाचे उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे. उत्पन्नाच्या स्त्रोतामध्ये शेती, व्यवसाय आणि इतर व्यवसायांचाही समावेश होतो.
EWS च्या मालमत्तेवरील अटी
EWS कोट्यात येणाऱ्या लोकांसाठी काही अनिवार्य अटी देखील आहेत. या श्रेणी अंतर्गत व्यक्तीकडे 5 एकरपेक्षा कमी शेतजमीन असणे आवश्यक आहे. यासोबतच त्यांचा निवासी सदनिका 200 चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त नसावा. निवासी सदनिका 200 चौरस मीटरपेक्षा जास्त असल्यास ती पालिकेच्या अखत्यारीत येऊ नये.
EWS प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- ओळखपत्र किंवा पॅन कार्ड
- हायस्कूल किंवा ग्रॅज्युएशन मार्कशीट
- वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र
- मूळ पत्ता पुरावा
- बँक पासबुक
- प्रतिज्ञापत्र
- अर्जदाराचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो
