जळगाव राजमुद्रा वृत्तसेवा | हवामानावर आधारित पुनर्रचीत फळ पीक विम्याचे निकष बदलल्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकर्यांची व विशेष करून केळी उत्पादकांची मोठ्या प्रमाणात हानी होत होती. या प्रकरणी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे राज्य सरकारने आधीप्रमाणेच निकष केल्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकर्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी केले. पिक विम्यातील निकषाबाबत राज्य सरकारने जारी केलेल्या शासन निर्णयाबाबत माहिती देतांना पालकमंत्र्यांनी यासाठी लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या पाठपुराव्याची देखील माहिती दिली.
जळगाव जिल्ह्यातील शेतकर्यांसाठी व विशेष करून कृषी अर्थव्यवस्थेचा कणा असणार्या केळी उत्पादकांसाठी हवामानावर आधारित पुर्नरचीत पीक विमा हा अतिशय महत्वाचा घटक आहे. विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतकर्यांना त्यांच्या पीकाचे नुकसान झाल्यास भरपाई मिळत असते. अडचणीत आल्यानंतरचा हा शेतकर्यांना मोठा दिलासा मानला जातो. आजवर शेतकर्यांना विम्याची रक्कम मिळत असे. मात्र मध्यंतरी पिक विमा कंपन्यांनी याचे निकष बदलले. यात अनेक जाचक अटी टाकल्या. यामुळे फळ उत्पादकांना मोठ्या अडचणी आल्या होत्या. या अनुषंगाने आधीप्रमाणेच निकष असावेत अशी मागणी करण्यात आली होती.
दरम्यान, जळगाव जिल्ह्यात केळी उत्पादकांना नवीन अटींमुळे मोठा फटका बसला होता. याची दखल घेऊन पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी १४ ऑक्टोबर २०२० रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत अतिशय आक्रमक पवित्रा घेऊन आधीप्रमाणेच निकष करण्याची मागणी केली होती. तर, यानंतर लागलीच चार दिवसांनी ना. गुलाबराव पाटील यांनी कृषी मंत्री दादाजी भुसे, आमदार चंद्रकांत पाटील, आमदार शिरीष चौधरी आणि केळी उत्पादक संघाच्या सभासदांसह मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे यांच्यासोबत बैठक घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी केली होती. या पाठपुराव्यामुळे अखेर राज्य सरकारने पुनर्रचीत फळ पीक विमा योजनेला मान्यता दिली आहे.
या अनुषंगाने आता केळी, संत्री, द्राक्षे, डाळींब, पेरू, सिताफळ, …आदी पिकांना हवानामावर आधारित पुनर्रचीत पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. याच्या अंतर्गत पर्जन्यमान, वारा, आर्द्रता, तापमान आदी निकषांवर आधारित नुकसान भरपाईची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या संदर्भात पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील म्हणाले की, केळी हा जळगाव जिल्ह्याच्या कृषी अर्थकारणाचा कणा आहे. सुमारे दोन लाख लोकांना रोजगार देणारे व तब्बल सहा हजार कोटी रूपयांची उलाढाल असणार्या या क्षेत्राकडे अनेकदा उपेक्षेने पाहिले जाते. गेल्या तीन वर्षांपासून हवामानावर आधारित विमा नसल्यामुळे आपल्या जिल्ह्यातील शेतकर्यांना फार मोठ्या प्रमाणात फटका बसला. एकीकडे निसर्गाची अवकृपा तर दुसरीकडे विमा कंपन्यांच्या हट्टीपणामुळे शेतकरी बेजार झाले होते. मात्र जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींसोबत आपण यासाठी पाठपुरावा केला. कृषी मंत्री दादाजी भुसे आणि मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे यांनी यासाठी सकारात्मक भूमिका घेतली. यामुळे विम्याचे आधीप्रमाणेच निकष करण्यात आले असून याचा जिल्ह्यातील शेतकर्यांना लाभ मिळणार असल्याचा आपल्याला मनस्वी आनंद आहे.
