(जळगाव, राजमुद्रा) मराठा आरक्षणाला आज सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर माजी मंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी जिल्हाधिकारी कार्यालयात याबाबत चर्चा घडून आली. महाजन यांनी या विषयावर सरकारला खडे बोल सुनावले असून सरकारच्या अपयशावर शिक्का मोर्तब केला आहे.
मराठा समाजाची घोर फसवणूक सत्ताधाऱ्यांनी केली आहे असून आपसातील वाद आरक्षण ठिकवण्यास अपयशी ठरले असल्याची माहिती गिरीश महाजन यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पत्रकारांशी बोलताना दिली. या विषयावर अधिक वक्तव्य करत फडणवीस सत्तेवर असतांना विधनसबेत याबाबत कायदा केला होता. मागसवर्गीय आयोगही नेमला होता मात्र कालांतराने सत्ताबदल झाली आणि नव्या सरकारला हा मुद्दा योग्य पद्धतीने सांभाळत न आल्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय घेतला आहे.
सद्याच्या सरकारमध्ये एकी नाही. तिन्ही पक्षाची तीन वेगवेगळी मते आहेत. आरक्षणाला घेऊन सत्ताधाऱ्यांमध्ये एकवाक्यता नसून हे आरक्षण होऊ नये असे सत्ताधाऱ्यांच्या मनात असल्याचा संशय येतो. योग्य नियोजनाच्या, आपसी समनव्ययाच्या अभावामुळे हा निर्णय कोर्टाला घ्यावा लागला. तिन्ही पक्षाच्या आपसी वादविवादामुळे सरकार आरक्षण ठिकवण्यास असमर्थ ठरेल आहे. सरकारचा नाकर्तेपणा यातून स्पस्ट दिसत आहे. हा विषय गांभीर्याने घेतला गेला नाही आणि तो घ्यावा असा विचारही केला गेला नाही अशी टीका भाजपचे माजी मंत्री गिरीश महाजन यांनी केली आहे.
आरक्षण टिकवण्याच्या आम्ही सोबत आहोत मात्र सरकारला स्वतःच या विषयावर काम करून श्रेय मिळवायचे आहे. विरोधीपक्ष म्हणून आम्ही मदतीला तयार असतांनाही सध्याचे सरकार याकडे दुर्लक्ष करत असल्यामुळे आज ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे असेही आमदार महाजन यावेळी म्हणाले.
