मुंबई: जर तुम्हाला मोबाईलवर ऑनलाइन गेम खेळण्याची आवड असेल. किंवा कॅसिनोमध्ये पैज लावण्यासाठी गोव्याला जायचे आहे किंवा घोड्यांच्या शर्यतीसारखा महागडा छंद आहे. लवकरच हे सर्व कराच्या कक्षेत येऊ शकते. उद्या म्हणजेच 17 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत यावर निर्णय घेतला जाऊ शकतो. ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि घोड्यांच्या शर्यतींवर 28 टक्के दराने जीएसटी लागू करण्याबाबत उद्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत चर्चा अपेक्षित आहे.
उद्या GST कौन्सिलच्या बैठकीत ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि हॉर्स रेसिंगवर 28 टक्के GST लावण्याबाबत सरकार अंतिम निर्णय घेईल अशी अपेक्षा आहे. मंत्री समूहाचे (GOM) अध्यक्ष आणि मेघालयचे मुख्यमंत्री कोनराड संगमा यांनी ट्विटरवर याविषयीची माहिती दिली. ऑनलाईन गेमिंग, कॅसिनो आणि घोडे सवारीवरील कराबाबत दुसरा अहवाल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना सोपविल्याचे ट्विट त्यांनी केले.
जीएसटी परिषदेला अहवाल सादर
जीएसटी परिषदेला मंत्री समूहाने अहवाल सादर केला आहे. त्यामुळे त्याविषयी परिषदेला विचार करावा लागणार आहे. निर्णय जाहीर करावा लागणार आहे. GOM ने नोव्हेंबर महिन्यातील बैठकीत ऑनलाईन गेमिंग, कॅसिनो आणि घोडे सवारी वर 28 टक्के वस्तू आणि सेवा कर, जीएसटी लावण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता.
विमा दाव्यावर निर्णय अपेक्षित
जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत इतर मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. त्यापैकी, विम्यामध्ये क्लेम बोनस नसल्यास केवळ प्रीमियमवर जीएसटी लावण्याचा प्रस्ताव आहे. तर, SUV वर 22 टक्के नुकसान भरपाई सेसची शिफारस केली जाऊ शकते. त्यासाठी वाहनाचा ग्राउंड क्लीयरन्स 170 मिमी ठेवण्याची अट घालता येईल. जेव्हा CO2 प्रिझर्व्हेटिव्ह/अ‍ॅडिटिव्हचा समावेश फळांच्या रसामध्ये किंवा लगद्यामध्ये केला जातो, तेव्हा GST दर 28 टक्के ठेवण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली जाऊ शकते.
पेट्रोल आणखी महागणार?
जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीच्या अजेंड्यामध्ये समाविष्ट असलेल्या विषयामुळेही लोकांना त्रास होऊ शकतो. जर पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण असेल तर खाजगी रिफायनरींना 5 टक्के GST भरावा लागेल, तर प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी असलेल्या विमान कंपन्यांच्या VGF सबसिडीवर GST लागू होणार नाही.
डिजिटल व्यवहार स्वस्त होतील
कौन्सिलच्या बैठकीत आणखी एक गोष्ट निश्चित केली जाऊ शकते, ज्यामुळे तुमचे डिजिटल व्यवहार स्वस्त होऊ शकतात. सरकारचा प्रस्ताव आहे की RuPay डेबिट कार्ड, BHIM-UPI व्यवहारांवरील सरकारी प्रोत्साहन करमुक्त राहील, तर क्रिप्टोकरन्सीवर GST लादण्याचा मुद्दा परिषदेकडून पुन्हा पुढे ढकलला जाऊ शकतो.
